वन नेशन वन इलेक्शनला (One Nation, One Election) गुरवारी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्यानंतर हे विधेयक आता पुढील आठवड्यात संसदेच्या पटलावर मांडले जाण्याची शक्यता आहे. एक दिवसापूर्वी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) यांनीही या कायद्याला समर्थन केले होते आणि सततच्या निवडणुका देशाच्या प्रगतीत अडथळा ठरत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. (One Nation, One Election)
दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे रुप प्राप्त होईल. त्यामुळे आता एनडीए सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक संसदेत कधी मांडणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. दरम्यान, पुढील आठवड्यात हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेच्या पटलावर मांडले जाऊ शकते.
(हेही वाचा – Accident News : CSMT जवळ बेस्ट बसने दिलेल्या धडकेत एकाचा जागीच मृत्यू !)
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Former President Ram Nath Kovind) हे या समितीचे अध्यक्ष होते. यासह लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका एकाच वेळी होतील. हे सर्व १०० दिवसांत होईल. यामुळे देशाचा जीडीपी (GDP) १ ते १.५ टक्क्यांनी वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. अनेक नेत्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. वारंवार निवडणुकांमुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. बुधवारी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Former President RamNath Kovind) म्हणाले होते की, केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर एकमत निर्माण केले पाहिजे. ही बाब कोणत्याही एका पक्षाच्या हिताची नसून संपूर्ण देशाच्या हिताची आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
(हेही वाचा – वीर हुतात्मा Babu Gainu यांच्या बलीदान दिनानिमित्त हिंदु महासभेच्या वतीने अभिवादन)
माजी राष्ट्रापती रामनाथ कोविंद (Former President RamNath Kovind) माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, केंद्र सरकारला एकमत निर्माण करावे लागेल. हा मुद्दा कोणत्याही पक्षाच्या हिताचा नसून देशाच्या हिताचा आहे. एक राष्ट्र, एक निवडणूक गेम चेंजर असेल. हे माझे मत नाही तर अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
‘एक राष्ट्र, एक निवडणुकी’चे काय आहेत फायदे?
एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने पैसा आणि वेळ वाचेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत असल्याने सुरक्षा दलांमध्ये तणाव निर्माण होणार नाही. निवडणूक प्रचारासाठी अधिक वेळ उपलब्ध असल्याने विकासकामेही अधिक होतील. त्याचबरोबर निवडणूक ड्युटीमुळे सरकारी कामातही अडचणी येत आहेत.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community