लहान मासे पकडून खरेदी-विक्री केल्यास दंडात्मक कारवाई; Department of Fisheries चा इशारा

• प्रतिनिधी

राज्याच्या सागरी जलक्षेत्रात लहान आकाराचे मासे पकडणे आणि त्यांची खरेदी-विक्री करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून (Department of Fisheries) कठोर कारवाई करण्यात येणार असून, दंडात्मक तरतुदीही लागू करण्यात आल्या आहेत. पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपण्यासाठी आणि शाश्वत मासेमारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेने (सीएमएफआरआय) ५८ मासळी प्रजातींच्या किमान कायदेशीर आकारमानाबाबत शिफारस केली होती. या शिफारशींच्या आधारे कोवळ्या माशांची मासेमारी रोखण्यासाठी राज्याच्या कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने (Department of Fisheries) २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आदेश जारी केला. या आदेशानुसार, ५४ मासळी प्रजातींच्या किमान कायदेशीर आकारमानाचे विनियमन करण्यात आले आहे. लहान मासे पकडल्यास मासळीच्या प्रजातींचे संवर्धन धोक्यात येऊ शकते, यामुळे हा नियम कडकपणे लागू करण्यात येत आहे.

(हेही वाचा – ‘मराठी येत नसेल तर…; Ambernath मध्ये मनसे कार्यकर्त्यांचा बँक मॅनेजरला इशारा)

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ (सुधारित – २०२१) च्या कलम १७(८)(अ) आणि (ब) अंतर्गत लहान आकाराच्या माशांची मासेमारी किंवा त्यांची खरेदी-विक्री केल्यास दंड आकारला जाणार आहे. याशिवाय, मासळी बाजारांमध्ये या नियमांची माहिती देणारे फलक लावून जनजागृती करण्याचेही नियोजन आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाने (Department of Fisheries) मच्छीमारांना या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.

या निर्णयामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असली, तरी काही मच्छीमारांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. लहान मासे पकडण्यावर बंदीमुळे त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो, अशी त्यांची तक्रार आहे. मात्र, विभागाने शाश्वत मासेमारीसाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी तपासणी मोहीमही राबवली जाणार आहे. (Department of Fisheries)

हेही पहा –