आता पेंग्विन कंत्राटदार उभारणार मुंबईतील ऑक्सिजन प्लांट!

प्रशासनातील काही अधिकारी, काही ठराविक कंत्राटदारांचे हित लक्षात घेत असल्याने रुग्णांच्या जीवाशी खेळ होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.

मुंबई महापालिकेच्या १२ रुग्णालयांमध्ये १६ ते १७ प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प(ऑक्सिजन प्लांट) उभारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या प्लांट उभारणीच्या कामासाठी राणी बागेतील पेंग्विन पक्ष्यांचा पिंजरा बांधणारी हाय वे कंन्स्ट्रक्शन ही कंपनी पात्र ठरली आहे. प्राणी व पक्ष्यांचे पिंजरे बांधणारी ही कंपनी आता महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती करणार आहे. मुंबईतील १६ ठिकाणी हे निमिर्ती प्रकल्प उभारायचे असून, ते सर्व एक ते दीड महिन्यांमध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी या प्रकल्पांची कामे विभागून देत, ते जुलैपर्यंत कार्यान्वित करणे आवश्यक असतानाही प्रशासनाने केवळ एकाच कंपनीवर या १६ ठिकाणांचा भार सोपवला आहे. त्यामुळे दीड महिन्यांमध्ये ही कंपनी कोणता जादुई दिवा फिरवून हे प्रकल्प उभारणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

१६ ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचा निर्णय

कोविड-१९ विषाणूमुळे रुग्णसंख्येत झालेल्या वाढीनंतर मुख्यत्वाने ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत प्रचंड अडचणी येत आहेत. त्यामुळे यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना म्हणून, एकूण १२ रुग्णालयांमध्ये मिळून १६ ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. यामध्ये वातावरणातील हवेतून ऑक्सिजन निर्माण करुन, तो रुग्णांना पुरवण्यात येणार आहे. या सर्व १६ प्रकल्पांमधून दररोज एकूण ४३ मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा साठा निर्माण करण्यासाठी मागवलेल्या निविदेत हाय वे कंन्स्ट्रक्शन ही कंपनी पात्र ठरली आहे, तर अन्य दोन कंपन्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

(हेही वाचाः लसींच्या पुरवठ्यासाठी महापालिकेकडे तीन कंपन्यांचे प्रस्ताव! कोणत्या आहेत त्या कंपन्या?)

रुग्णांच्या जीवाशी खेळ?

महापालिकेच्या नियमांनुसार एकमेव कंपनी असेल तर फेरनिविदा मागवणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु ऑक्सिजन प्लांट वेळेत निर्माण होणे आवश्यक असल्याने प्रशासनाने हा निर्णय घेतला. परंतु एकाच वेळी १६ ठिकाणी हे प्रकल्प दीड महिन्यांमध्ये कशाप्रकारे निर्माण केले जाणार? या प्रकल्पाला एक दिवस विलंब झाला तरी अनेक रुग्णांना जीव गमवावा लागणार आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या जीवाशी निगडीत असलेल्या या प्रकल्पांची कामे प्रशासनाने अन्य कंपन्यांशी चर्चा करुन, विभागून देत करणे आवश्यक आहे. पण प्रशासनातील काही अधिकारी, काही ठराविक कंत्राटदारांचे हित लक्षात घेत असल्याने रुग्णांच्या जीवाशी खेळ होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.

(हेही वाचाः …तर मुंबईत होऊ शकते पाणी कपात! धरणांमध्ये इतकाच साठा शिल्लक)

रुग्णांचे हित लक्षात घेणे गरजेचे

विशेष म्हणजे हाय वे कंन्स्ट्रक्शन कंपनीने ज्या संयुक्त भागीदारीतील कंपनीचे पत्र जोडले आहे, त्या कंपनीचे प्रकरण न्यायालयात असल्याने याप्रकरणी हाय वे कंपनीही अपात्र ठरू शकते. परंतु प्रशासनाने हाय वे ला हे काम देत, एकूण १६ प्रकल्पांची कामे सोपवण्यात आली आहेत. त्यामुळे भविष्यात या कंपनीबाबत काही समस्या निर्माण झाल्यास हे सर्व प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. कोविडच्या काळात अशाप्रकारे प्रकल्प रखडणे हे रुग्णांच्या दृष्टीकोनातून योग्य नसून, प्रशासनाने अशावेळी रुग्णहित लक्षात घेऊन, एकाच कंपनीवर विश्वास न टाकता वेळेवर हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ते विभागून देण्याचा निर्णय घ्यायला हवा. तरच रुग्णांना ऑक्सिजनची सुविधा मिळू शकते, असे अधिकाऱ्यांसह सर्वांचेच मत आहे.

 

प्रशासनाने एकाच कंपनीला काम देताना काही तरी विचार केला असेल. त्यामुळे ही एक कंपनी जर हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार नसेल, तर त्याला महापालिका प्रशासनच जबाबदार असेल. ती जबाबदारी प्रशासनाने घ्यायला हवी. हा प्रश्न रुग्णांशी निगडीत असून, इथे राजकारण आम्हाला करायचे नाही. पण रुग्णांची काळजी घेताना या प्रकल्पांना विलंब होणार नाही, याची काळजीही प्रशासनाने घ्यायला हवी.

रइ्रस शेख, आमदार व महापालिका गटनेते, समाजवादी पक्ष

मुळात ऑक्सिजन प्लांटची निविदा प्रक्रिया ही नियमानुसारच नाही. केवळ एकमेव कंत्राटदार आला आहे. परंतु रुग्णांची गरज लक्षात घेता प्रशासन या एकाच कंपनीला हे काम देत असेल आणि ते जर ते पूर्ण करत नसतील, तर त्यांना विलंब शुल्क म्हणून १०० टक्के दंड आकारला जावा. आज त्यांना केवळ १० टक्के विलंब शुल्क दंड म्हणून आकारला जाणार आहे. परंतु त्यांनी आधीच जास्त दराने कंत्राट मिळवलेले असून त्यांच्यासाठी १० टक्के दंड रक्कम ही कमी आहे.

विनोद मिश्रा, भाजप पक्षनेता, मुंबई महापालिका

 

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here