ओबीसी आरक्षणाविरोधात आता Bombay High Court मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर ७ फेब्रुवारी रोजी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
समता परिषदेनेही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली
बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. समाजाच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त आरक्षण ओबीसींना देण्यात आले आहे, राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना न करताच घटनाबाह्य आरक्षण देण्यात आल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला. या याचिकेविरोधात समता परिषदेनेही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. आरक्षणासंदर्भातला निर्णय हा केवळ संसद तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगच घेऊ शकते असे या याचिकेतून सांगण्यात आले आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश 23 मार्च 1994 रोजी अध्यादेश जारी करण्यात आली होता. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा, ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा आणि तोपर्यंत घटनाबाह्य असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या अशा आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल करण्यात आली आहे. सन 1994 ला जीआर काढून ओबीसी आरक्षणात 16 टक्के वाढ करण्यात आली. ती घटनाबाह्य असल्याचे बाळासाहेब सराटे यांनी याचिकेत नमूद असल्याचे सांगितले.
(हेही वाचा Shri Malang Gad : श्री मलंगगडला मुक्त केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा )
Join Our WhatsApp Community