‘देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई शहरावरील ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रचंड बांधकामे व विकासकामांमुळे पायाभूत सुविधा, पर्यावरण व सार्वजनिक सेवांवर ताण दिसून येत आहे. सहन होण्यापलीकडे आणि क्षमतेबाहेर विकासकामे झाल्यास पर्यावरणाचा तसेच शहरवासियांच्या जगण्याच्या दर्जाचा ऱ्हास होतो आणि पायाभूत सुविधाही कोलमडून पडतात. मुंबईबाबत सर्व अंगांनी सर्वेक्षण करून सर्वंकष अभ्यास होणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे याविषयी राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत’, अशी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल करण्यात आली आहे.
‘दी कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट’ व देबी गोएंका यांनी अॅड. देवयानी कुलकर्णी यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. ज्येष्ठ वकील शिराज रुस्तमजी यांनी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या याचिकेची प्राथमिक माहिती दिली. त्यानंतर खंडपीठाने राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, सीपीसीबी व एमपीसीबी या प्रतिवादींना नोटीस जारी करून चार आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली. (High Court)
‘विकास व पर्यावरणरक्षण यामध्ये संघर्ष निर्माण होतो, तेव्हा शाश्वत विकासावर भर देणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निवाड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. शाश्वत विकास हा तेव्हाच होऊ शकतो, जेव्हा तो शहराच्या नैसर्गिक व विकसित पर्यावरणाच्या क्षमतेशी जुळणारा असेल. महाराष्ट्रात नियोजन व विकासासाठी एमआरटीपी कायद्याने शहरांच्या क्षमतेच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिलेली आहेत. परंतु, त्याअंतर्गत मुंबईसाठीच्या ताज्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४मध्ये त्या मार्गदर्शक तत्त्वांपासून फारकत घेतली आहे. (High Court)
हेही वाचा- कागद विरहित भविष्यासाठी राज्याचे एक पाऊल पुढे; ‘E-Cabinet’ प्रणाली लागू करणार
मुंबईच्या नैसर्गिक व विकसित पर्यावरणाची क्षमता किती आहे, याचा विचार न करताच प्रचंड प्रमाणात विकासकामांना परवानगी दिली आहे. परिणामी या शहरात पायाभूत व सार्वजनिक सुविधा यावर ताण वाढत आहे, आरोग्य व राहणीमानाच्या दर्जाची घसरण होत आहे. पर्यायाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, २१, ३९, ४८(अ) व ५१(ग) या अन्वये नागरिकांना असलेल्या मूलभूत हक्कांचेही उल्लंघन होत आहे’, असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे. (High Court)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community