१४ जून २०२२ रोजी मालेगाव येथे नवीन PFI कार्यालयाचे उद्घाटन झाले. उद्घाटनानंतर गुप्त बैठक झाली. यात रझी अहमद खान, कय्युम अब्दुल शेख (पुणे) आणि उनैस उमर खय्याम पटेल (जळगाव) यांच्यासह इतर ८ ते १० जण उपस्थित होते. भारतातील मुसलमानांवर होणारे कथित अत्याचार, मॉब लिंचिंगसारख्या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी मुसलमान एकजुटीची आवश्यकता सांगत उपस्थितांना सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्यासाठी समविचारी व्यक्तींशी संवाद साधण्याची सूचना देण्यात आली.
(हेही वाचा – Dombivali MIDC Fire: डोंबिवलीतील दोन आगींच्या घटनानंतर कंपनी स्थलांतरण होणार? समिती निर्णय घेणार)
भारताच्या भौगोलिक विशालतेचा विचार करता, हे व्हिजन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी इतका कालावधी लागू शकतो, असा हिशेब असू शकतो, म्हणून त्यांनी याला व्हिजन-२०४७ असे संबोधले असावे, असे न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि श्याम सी. चांडक यांनी म्हटले आहे. (HIGH COURT OF BOMBAY) हायकोर्टाने ते व्हिजन २०४७ चे सक्रीय कार्यकर्ते आहेत; म्हणत जामीन फेटाळला.
जामीन अर्ज फेटाळला
मालेगावमधील पीएफआय प्रमुखाने इस्लामविरोधात बोलणाऱ्याला ठार मारण्याचा फतवा काढला. गुरुदेव काळे, एपीआय, एटीएस नाशिक यांनी २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी कलम १२१ – अ (राज्याविरुद्ध गुन्हे करण्याचा कट), १५३ – अ (विविध गटांमधील वैर वाढवणे), १२० – ब (गुन्हेगारी कट) आयपीसी आणि यूएपीएअंतर्गत एफआयआर दाखल केला. एटीएसने अनेकांना अटक केली. नाशिकच्या विशेष न्यायाधिशांनी त्यांचा जामीन फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते.
काय म्हणाले उच्च न्यायालय ?
1. गुन्हेगारी बळाचा वापर करून सरकारला घाबरवण्याचा कट रचणे.
2. लोकांना त्यांच्यात सामील होण्यासाठी प्रवृत्त करणे
3. व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करून राज्याविरुद्ध द्वेष पसरवणे, राष्ट्रविरोधी अजेंडा पसरवणे आणि राष्ट्रहिताला बाधक संदेश प्रसारित करणे.
4. २०४७ पर्यंत भारताला इस्लामिक देशात रूपांतरित करण्यासाठी व्हिजन- २०४७ ला अंतिम परिणाम देण्याचा कट रचणे
हे या गटाचे काम आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community