जंगली रम्मी आणि रम्मी सर्कल ॲप्सवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी Bombay High Court मध्ये जनहित याचिका दाखल

हे ॲप्स व्यसनाधीन आहेत आणि यामुळे अनेक वापरकर्त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, काहींना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केले आहे. "या ॲप्सद्वारे रमी खेळून तरुण आपले पैसे गमावत आहेत आणि ते आत्महत्या करत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

246

जंगली रम्मी आणि रम्मी सर्कल या ऑनलाइन जुगार प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयासमोर (Bombay High Court) दाखल करण्यात आली. सोलापूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते गणेश राणू ननावरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याला या ॲप्सच्या विरोधात तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. कारण या ॲप्समुळे तरुणांचे गंभीर नुकसान होत आहे.

या याचिकेनुसार, ननावरे यांनी यापूर्वी भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान कार्यालय आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्यासह विविध उच्चस्तरीय कार्यालयांना निवेदने पाठवून दोन्ही ॲप्सवर बंदी घालण्याची विनंती केली होती. असे असतानाही अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने ननावरे यांनी न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेतली. याचिकेनुसार, हे ॲप्स व्यसनाधीन आहेत आणि यामुळे अनेक वापरकर्त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, काहींना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केले आहे. “या ॲप्सद्वारे रमी खेळून तरुण आपले पैसे गमावत आहेत आणि ते आत्महत्या करत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

(हेही वाचा Sexual Assault : बदलापूरची नायगावमध्ये पुनरावृत्ती; शाळेच्या कँटिंगमध्ये काम करणाऱ्याकडून ७ वर्षीय चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार)

याचिकेत असाही युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, हे ॲप्स 1867 चा सार्वजनिक जुगार कायदा, 1887 चा बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ गॅम्बलिंग कायदा आणि 2000 चा माहिती तंत्रज्ञान कायदा यासह अनेक कायद्यांचे उल्लंघन करत आहेत. हे ॲप्स जुगाराला प्रोत्साहन देऊन भारतीय दंड संहितेचे उल्लंघन करतात. या याचिकेत माहितीच्या अधिकाराखाली महाराष्ट्र राज्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीचा संदर्भ दिला आहे, ज्यामध्ये अशा ऑनलाइन जुगार क्रियाकलापांसाठी कोणत्याही परवानग्या देण्यात आल्या नाहीत याची पुष्टी करते. याचिकाकर्त्याने या ॲप्सच्या जाहिरातीमध्ये सेलिब्रिटींच्या भूमिकेवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. आपल्या याचिकेत, ननावरे यांनी न्यायालयाला (Bombay High Court) विनंती केली आहे की या ॲप्सच्या ऑपरेशनवर बंदी घालावी आणि गुगल इंडियाला त्यांना सर्व्हर सपोर्ट देण्यापासून रोखण्यासाठी राज्याला आदेश जारी करावे.

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.