क्रिप्टो करन्सीवर सरकारी नियंत्रण मिळवण्यासाठी याचिका!

देशातील क्रिप्टो करन्सीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निर्देश मिळावेत यासाठी, मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली आहे. मुंबईमधील वकील आदित्य प्रताप कदम यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकामध्ये दावा केला आहे की, क्रिप्टो करन्सीमुळे मनी लाँड्रिंग प्रकरणे, ड्रग्जचा बेकायदेशीर व्यापार, दहशतवादी वित्त पुरवठा वाढण्याचा ‘नजीक धोका’ आहे, यावर नियंत्रण मिळवण्यात अधिकारी अपयशी ठरले आहेत. वकील आदित्य प्रताप कदम यांनी त्यांच्या याचिकेत इतर निर्णयांसह नागरिकांचे हित जपण्यासाठी योग्य कायदे आणि नियम तयार करण्यासाठी न्यायालयाकडून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.

जनहित याचिका दाखल

भारतातील क्रिप्टो करन्सी व्यापारातील ‘अंतर्निहित समस्या, अनियंत्रित व्यवहार आणि गैरप्रकार’ अधोरेखित करण्यासाठी ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असे वकील आदित्य प्रताप कदम यांनी स्पष्ट केले. या याचिकेतून कदम यांनी अनियंत्रित क्रिप्टो करन्सी व्यवसायासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा नसल्यामुळे देशातील गुंतवणूक कशी धोक्यात आली आहे, अशा समस्यांना अधोरेखित केले आहे. तसेच, याचिकाकर्ते २०१८ मध्ये क्रिप्टो करन्सीच्या फसवणुकीचा बळी ठरल्याचे जनहित याचिकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

( हेही वाचा : माझगाव ते बेलापूर पाण्यावर चालणार टॅक्सी! )

समस्येचे निराकरण आवश्यक

क्रिप्टो करन्सीच्या समस्यांकडे लक्ष वेधून निराकरण करण्यासाठी योग्य नियमन, कायदे आणि वैधानिक कायदा तयार करणे महत्वाचे आहे. असे वकीलांनी स्पष्ट केले. क्रिप्टो करन्सीमुळे होणाऱ्या अनियंत्रित व्यवसायाची किंमत सध्या ६.६ अब्ज एवढी आहे. याचा थेट परिणाम राज्याच्या महसूलावर होईल, असा सतर्कतेचा इशारा देखील कदम यांनी दिला आहे.