नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे (आयटी नियम) पालन करण्यास नकार दिल्याने व्हॉट्सॲपवर (Whatsapp) बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी फेटाळून लावली. न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली.
(हेही वाचा – Jogeshwari Crime : मातोश्री क्लब राडा प्रकरणी चार गुन्हे दाखल)
याचिकाकर्ते, ओमानकुट्टन के. जी. यांनी यापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशांचे पालन न केल्यास केंद्र सरकारने व्हॉट्सॲपवर (Whatsapp) बंदी घालण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली होती. माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 (आयटी नियम) यांना व्हॉट्सॲपने (Whatsapp) दिल्ली न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर ओमानकुटन यांनी ही याचिका दाखल केली होती. तेव्हा केरळ उच्च न्यायालयाने जून 2021 मध्ये ती जनहित याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community