पिंपरी-चिंचवडमधील पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत कामे मार्गी लागणार!

पिंपरी-चिंचवड शहराची २०३१ पर्यंतची लोकसंख्या वाढ गृहीत धरुन आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणातून अनुक्रमे ३६.८७० दशलक्ष घनमीटर, ६०.७९१ दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन असा एकूण ९७. ६६ दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन पाणी कोटा आरक्षित केला आहे.

पिंपरी-चिंचवडमधील पाणीपुरवठा सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ‘संजीवनी’ असलेल्या आंद्रा भामा आसखेडसह विविध प्रकल्पांचा आमदार महेश लांडगे यांनी ‘ऑनफिल्ड’ आढावा घेतला. शहराची भविष्यातील वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेता पाणीपुरवठा योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

सुदवाडी (ता. मावळ) येथील सुरू असलेले पाईलपलाईनचे काम, तळवडे येथील जॅकवेलची जागा, चिखली येथील पाईपलाईन आणि १०० एमएलडी डब्ल्यूटीपी प्रकल्पाची पाहणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी गुरूवारी केली. यावेळी स्थायी समिती सभापती ऍड. नितील लांडगे, माजी महापौर राहुल जाधव, नितीन काळजे, स्थायी समितीचे माजी सभापती संतोष लोंढे, पाणी पुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता प्रवीण लडकत, कार्यकारी अभियंता  झुंदारे आदी उपस्थित होते. तळवडे येथील जागेची ताबा न मिळाल्याने जॅकवेलचे काम खोळंबले होते. मात्र ही जागा ताब्यात मिळाली आहे. त्याठिकाणी जॅकवेलचे काम पुन्हा प्रगतीपथावर सुरू आहे. सात किलोमीटरच्या पाईपलाईनच्या कामासह चिखली येथील पाईपलाईन, चिखली येथील १०० एमएलडीच्या डब्ल्यूटीपीचे कामही सुरू आहे. नागरिकांना ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर पर्यंत कामे पूर्ण करून डिसेंबर अखेर पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे.

सिंटेलची जागा अखेर हस्तांतरीत…

तळवडे येथील जॅकवेलच्या जागेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. सिंटेल या कंपनीची जागा महापालिकेला हस्तांतरीत करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाने मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे जॅकवेलच्या कामाला गती मिळाली आहे. या जागेची पाहणी आमदार लांडगे आणि अधिकाऱ्यांनी केली.

(हेही वाचा : लस तुटवड्याच्या नावाखाली महापालिकेसह सरकारचे ‘दबावतंत्र’)

…असे आहे पाणी आरक्षण

पिंपरी-चिंचवड शहराची २०३१ पर्यंतची लोकसंख्या वाढ गृहीत धरुन राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणातून अनुक्रमे ३६. ८७० दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन आणि ६०. ७९१ दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन असा एकूण ९७. ६६ दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन पाणी कोटा आरक्षित केला आहे.

समाविष्ट गावांना होणार फायदा…

पुन:र्स्थापना खर्चाबाबत शासन स्तरावर निर्णय न झाल्यामुळे करारनामा करण्यात तांत्रित अडचण निर्माण झाली. परिणामी, शासनाकडून पाणीकोटा रद्द करण्यात आला होता. यावर पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने पाणी आरक्षणासाठी फेर प्रस्ताव सादर केला. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने कामाला गती दिली आहे. आंद्रा, भामा आसखेड प्रकल्पाच्या माध्यमातून पिंपरी-चिंचवड शहरात नव्याने विकसित होणाऱ्या चिखली, चऱ्होली, वडमुखवाडी, दिघी, मोशीसह शहराच्या परिसरात आरक्षित पाण्यावर प्रक्रिया करुन पाणीपुरवठा केला जाणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here