पोलिस, लष्कर आणि निमलष्करी दलात भरती होणाऱ्या उमेदवारांच्या चारित्र्य अहवालासंबंधी जुनी माहिती लपवण्याची अनेक प्रकरणे समोर येत असतात. (Police Recruitment) त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. तमिळनाडूत एका उमेदवाराची गुन्हेगारी प्रकरणातून सुटका झाल्याने उच्च न्यायालयाने त्याच्या नियुक्तीचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात तमिळनाडू पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. (Police Recruitment)
(हेही वाचा – Dahisar West Skywalk : दहिसर पश्चिम स्कायवॉक : वेळीच दुरुस्ती न केल्याने खर्च पोहोचला ३० कोटींच्या घरात)
गुन्हेगारी प्रकरणातून सुटका झाली असली, तरीही त्याची माहिती लपवून ठेवता येणार नाही. सुरक्षादलांमध्ये भरती होतांना ही माहिती दडवून ठेवल्यास संबंधित व्यक्ती अपात्र ठरू शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. (Police Recruitment)
काय आहे प्रकरण
तमिळनाडूतील के.जे. रघुनीस या हवालदाराने भरतीच्या वेळी आपली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवली होती. त्याच्याविरोधात मारहाणीचा गुन्हा दाखल होता. त्या गुन्ह्यातून त्याची सुटका झाली होती, असे पडताळणीत दिसून आले. माहिती लपवल्याने संशय निर्माण होतो. त्यामुळे त्याची उमेदवारी रद्द करण्याचा पोलिसांना अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. (Police Recruitment)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community