मच्छिमार संस्थांसाठी समन्यायी तलाव वाटपाचे धोरण; महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांची माहिती

• प्रतिनिधी

राज्यातील सर्व मच्छिमार संस्थांना सभासद संख्येनुसार तलावांचे वाटप करण्यासाठी समन्यायी धोरण तयार करण्याच्या सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिल्या. तसेच, मत्स्योत्पादन वाढवण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मत्स्यव्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.

तलाव वाटपाचे धोरण :

• १ ते २५ सभासद असलेल्या संस्थांना ५० हेक्टर तलाव.
• सभासद संख्येनुसार क्षेत्र वाढवण्यात यावे.
• वाटपाची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सोपवावी. (Chandrashekhar Bawankule)

(हेही वाचा – मुंबईसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर; Supreme Court मध्ये ४ मार्चपर्यंत सुनावणी स्थगित)

मत्स्योत्पादन वाढीसाठी उपाय :

• राज्यात ६ महसुली विभागांसाठी ६ पीएमसी नेमाव्यात.
• मच्छिमार संस्थांना प्रशिक्षण आणि उच्च दर्जाचे मत्स्यबीज उपलब्ध करून द्यावे.
• मत्स्यव्यवसाय विभागासाठी जिल्हा नियोजन निधीचा १०% वाटा राखीव ठेवावा. (Chandrashekhar Bawankule)

मच्छिमार संस्थांच्या हितासाठी शासनाचा निर्णय :

• राज्यातील सर्व तलावांचे नियंत्रण मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे असावे.
• मत्स्यव्यवसायाला कृषी उद्योगाचा दर्जा मिळाल्याने सर्वसमावेशक योजना तयार करावी.
• मत्स्यव्यवसायाचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार आहे.

मच्छिमार संस्थांचा विकास आणि मत्स्योत्पादन वाढ हे शासनाचे प्राधान्य असून त्यासाठी आवश्यक निर्णय घेतले जातील, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले. (Chandrashekhar Bawankule)

हेही पहा –