नवी मुंबई (Navi Mumbai) महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये बांधकामाच्या ठिकाणी सुरु असलेल्या कामांमध्ये बेसमेंटच्या खोदकामामुळे मोठया प्रमाणात ध्वनी व वायू प्रदूषण होते. याबाबत अलिकडेच उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी स्वत:हून दाखल करुन घेतलेल्या सुमोटो याचिकेमध्ये 11 डिसेंबर 2023 रोजी पारित केलेल्या आदेशानुसार वायू व ध्वनी प्रदूषण कमी करण्याबाबत आदेशित केलेले आहे.
त्यानुसार उच्च न्यायालयाकडील 11 डिसेंबर 2023 रोजीचे आदेश तसेच वायू व ध्वनी प्रदूषण आणि ब्लास्टींगच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून नवी मुंबई महानगरपालिकेस प्राप्त होत असलेल्या तक्रारी विचारात घेता त्यावर कायम स्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त्‍ डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व मान्यतेन “मानक कार्यप्रणाली” (SOP) तयार करुन 1 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्या मानक कार्यप्रणालीची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात अंर्तभूत नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा – Thane : बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीप्रीत्यर्थ ठाणे येथे व्यंगचित्रकला स्पर्धा; महाराष्ट्रातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद)
त्यानुसार नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील बांधकाम चालू असलेल्या प्रकल्पांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन स्थळ पाहणी केली असता या ठिकाणी मानक कार्यप्रणालीचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले.
या अनुषंगाने अशा मानक कार्यप्रणालीनुसार उपाययोजना केल्या नसलेल्या एकूण 87 प्रकल्पांच्या विकासकांना संबंधित सहा. आयुक्त तथा विभाग अधिकारी यांचेमार्फत दंडात्मक शुल्क भरणेकरिता नोटीसा बजाविण्यात आल्या होत्या. त्या माध्यमातून एकूण रु.1 कोटी 40 लक्ष 4 हजार 39 इतकी दंडात्मक शुल्क रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे काही विकासकांनी मानक कार्यप्रणालीची पूर्तता केल्याचे निदर्शनास आले आहे. ज्या विकासकांनी सदर मानक कार्यप्रणालीचे उल्लघंन केले आहे अशा विकासकांना काम बंद करणेबाबतची नोटीस देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. नोटीशींची दखल न घेणाऱ्या विकासकांवर महानगरपालिकेमार्फत कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
एमएमआर क्षेत्रामधील महानगरपालिकांचा विचार करता नवी मुंबई महानगरपालिकेने मानक कार्यप्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकडे काटेकोर लक्ष दिले असून बांधकामामुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर आळा बसविण्यात किंवा ते कमी करण्यात यश प्राप्त झालेले आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेचा नगररचना विभाग केवळ दंड वसूल करुन न थांबता या विकासकांनी मानक कार्यप्रणालीचे पुन:श्च उल्लघंन केल्यास दंडाची रक्कम वाढवून अशा विकासकांचे काम भविष्यात बंद करणेबाबत (Stop Work Notice) नोटीस देण्याची कठोर कारवाई करणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community