महापौरांमुळे गरीब रुग्ण औषधांपासून वंचित! वर्षभर लटकली औषध खरेदी

मलेरिया, डेंगू, लेप्टो आदींच्या चाचणी करण्याच्या औषधांचा प्रस्ताव तब्बल आठ महिने पडून होता. तब्बल १८ वेळा स्मरण पाठवूनही महापौरांच्या कार्यालयाकडून कोणतेही उत्तर न देता ती फाईल परत दिली. त्यामुळे अखेर फाईल गहाळ झाल्याचे दुय्यम फाईल तयार करून याचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केला. पण हा प्रस्तावच स्थायी समितीने फेरविचारासाठी परत पाठवून लावला. त्यामुळे औषध अनुसूची क्र. ६ खरेदीचा प्रस्ताव संशयास्पद कारणासाठी तब्बल आठ महिने प्रलंबित ठेऊन मुंबईकरांच्या आरोग्याशी जाणीवपूर्वक खेळणाऱ्या महापौरांच्या कार्यालयाची चौकशी केली जावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे.

प्रस्तावातील त्रुटींकडे लक्ष वेधले

मुंबई महापालिकेची सर्व रुग्णालये, प्रसूती गृहे, दवाखाने आदींसाठी लॅबोरेटरीज, केमिकल्स, स्टेईन्स अँड रिअएजंट सोल्युशन आदी औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी संस्था निवडीचा प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला असता सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी या प्रस्तावातील त्रुटींकडे लक्ष वेधत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी उपसुचनेद्वारे केली. यावर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी औषधांचा प्रस्ताव यायला एवढी वर्षे का लागतात. या निविदेचा सहभागी झालेल्या संस्थानी संगनमत करून काम मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही औषधे उत्पादीत कंपन्यांपेक्षा २५ टक्के अधिक दराने खरेदी केली जात असून ही औषधे उत्पादित कंपन्यांकडूनच खरेदी केली जावी, अशी सूचना केली.

(हेही वाचा मोदी युग आणि सावरकर युग एकच! देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन)

शेवटी फाईलच गहाळ झाली!

मात्र, यावर बोलतांना भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी गौप्यस्फोट करत हा प्रस्ताव स्वाक्षरी करीता महापौर यांच्या कार्यालयास सादर करण्यात आला होता. परंतु या मसुदापत्रास मंजुरी न मिळाल्याने ०३.०९.२०२० पासून ते दि. १७.०५.२०२१ पर्यंत एकूण १८ स्मरणपत्रे महापौरांना पाठविण्यात आली. पण एकाही पत्राचे उत्तर अथवा हे मसुदापत्र फाईल मध्यवर्ती खरेदी खाते कार्यालयास प्राप्त झाली नाहीत. या मसुदा पत्राला महापौरांनी यांना अति तात्काळ म्हणून मंजुरी देणे अपेक्षित असताना, या बाबींच्या खरेदीचा प्रस्ताव महापौरांकडे ०३ सप्टेंबर २०२० पासून १७ मे २०२१ पर्यंत (८ महिने १४ दिवस) प्रलंबित राहिला व शेवटी फाईलच गहाळ झाली किंवा केली, असे निदर्शनास आले. या फाईलचा पाठपुरावा करतेवेळी ही फाईल उप आयुक्त (मखखा) यांच्या हाती सोपविण्याचे महापौर कार्यालयातून तोंडी सांगण्यात आले. परंतु कोणत्याही रुग्णालय / विभागाकडून कोणताही ईमेल अथवा फाईल कार्यालयास प्राप्त न झाल्यामुळे पुढील निविदेची कार्यवाही करण्याकरीता दुय्यम मसुदापत्र स्थायी समितीस सादर करण्याचे प्रस्ताव मा. उप आयुक्त (मखखा) यांच्या मंजुरीन्वये करण्यात आले. दैनंदिन वापराकरिता नितांत आवश्यक असलेल्या औषधांच्या खरेदीचे मसुदापत्र साडेआठ महिने प्रलंबित ठेवणे हे अत्यंत हलगर्जीपणाचे असून अनाकलनीय व संशयास्पद आहे.

निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात मागणी

सबब, या हलगर्जीपणास कारणीभूत असलेल्या महापौर कार्यालयातील झारीतला शुक्राचार्य कोण? हा महापौर कार्यालयीन गलथानपणा आहे की कार्यालयातील वाझेचा स्वैराचार? महापौर कार्यालयातील सचिन वाझे कोण, असा सवाल करत यात महापौरांचा सहभाग किती याची चौकशी किती हे समोर येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे याची चौकशी त्रयस्थ निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमून करण्यात यावी अशी मागणी प्रभाकर शिंदे यांनी केली.तसेच याची तातडीने विभागीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली.

प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी

यावर अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलरासु यांनी या निविदेचा प्रक्रियेवर कुणाचा आक्षेप नसून जे मुद्दे आहेत त्यावर आपण पुढील बैठकीत उत्तर देऊ. परंतु या औषधांचा प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक आहे. जर मंजूर झाल्यास रूग्णांना याचा लाभ देता येईल, असे सांगितले. परंतु स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी औषध खरेदीच्या या प्रस्तावात महापौर कार्यालयाचा उल्लेख केल्यानेच सभागृह नेत्यांनी प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी केली. यामध्ये महापौरांना याची कल्पना होती की किंवा त्यांना प्रशासनाने कल्पना दिली होती. जर आपण कल्पना न देता असे प्रस्तावात नमूद करणार असाल तर याचीही चौकशी व्हावी. त्यामुळे हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी याची चौकशी करताना प्रस्ताव तयार काढताना संबंधित अधिकाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणला जाऊ नये, असे सांगितले.