Pop Idol : कलेसोबतच पर्यावरण रक्षण आणि सणाचे पावित्र्यही महत्त्वाचे

सचिन धानजी

Pop Idol : प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हणजेच पीओपीच्या गणेशमूर्ती घडवणाऱ्यावरून पुन्हा एकदा बंदीची (Pop Idol ban) घोषणाबाजी सुरु झाली आहे. खरं तर पीओपी गणेशमूर्ती विसर्जनामुळे तलावांतील, समुद्रातील पाणी प्रदुषित  (Polluted water) होते किंवा नाही याबाबत प्रत्येकजण वेगवेगळे मत मांडत आहे, नवनवीन दाखले देत आहेत. परंतु हे सर्व होत असले तरी न्यायदेवतेचा काही म्हणून सन्मान राखला जाणार आहे की नाही हा प्रश्न आहे. न्यायालय जेव्हा एखादा निर्णय देते, तेव्हा दोन्ही बाजुचे आणि पर्यायाने पर्यावरणाचा विचार करूनही असे निर्देश देत असते किंबहुना मत नोंदवत असते. न्यायालयाने, समुद्रात किंवा तलावांमध्ये पीओपीच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करू नका असे सांगितले, तेव्हा श्रद्धा, धार्मिकता तथा सनातनी पद्धतीचा बाजार न मांडता आपल्या देवदेवतेच्या सणाचे तथा उत्सवाचे पावित्र्य कसे राखता येईल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे. परंतु आमच्या देवाच्या उत्सत्वात असे निर्बंध घालणारे हे कोण असे म्हणून सरकार आणि न्यायव्यवस्थेवर शंका उपस्थित करणे योग्य नाही. (Pop Idol)

पीओपीच्या गणेश मूर्तीवर बंदी घालण्याचा निर्णय काही आज कालचा नाही. तर सन २००८ मध्ये पहिल्यांदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने पीओपी गणेश मूर्तींवर बंदी घातली होती. तसेच मूर्तीविषयी व त्या मूर्तींचे विसर्जन कशाप्रकारे व्हावे याविषयी मार्गदर्शन सूचना करण्याचेही निर्देश त्यांनी सरकारला दिले होते. मात्र, ही बंदी त्वरीत अंमलात आली नाही आणि त्यानंतरच्या काळात ती प्रत्येक वेळी पुढे ढकलली गेली. त्यानंतरच म्हणजे २०१० मध्येच केंद्रीय प्रदुषण नियामक मंडळाने गणेशमूर्ती विसर्जनाबाबत मार्गदर्शक सूचना आणल्या. त्यानंतर २०१२ मध्ये बंदीचा प्रश्न पुन्हा उच्च न्यायालयात गेला आणि २०२० मध्ये पीओपीच्या गणेशमूर्तींवरील विशेषत: त्यांच्या विसर्जनावरील बंदी कायम राहिली. त्याच दरम्यान, कोविड काळ होता. मे २०२० मध्ये केंद्रीय प्रदुषण नियामक मंडळाने कुठल्याही देवाच्या मूर्ती तयार करण्यासाठी पीओपीचा वापर करता येणार नाही असा आदेश काढला. त्याला मूर्तीकारांनी, न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर त्यावेळी तयार असलेल्या मूर्तींची विक्री करता येईल, मात्र त्यांचे विसर्जन तलावात किंवा नदीत करता येणार नाही असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. एवढेच नाही तर मूर्तीकार कोणत्याही देवतेच्या पीओपीच्या मूर्ती बनवणे बंद करतील असे लेखी प्रतीज्ञापत्रक याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सादर करावे असे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. त्यानंतर मागील तीन ते चार वर्षांपासून पीओपीची गणेशमूर्ती बनवण्याचे काम सुरुच आहे. हे सर्व सांगण्या मागचा उद्देश म्हणजे पीओपींच्या गणेश मूर्तींवरील बंदीचा निर्णय काही आज घेतलेला नाही. त्यामुळे कुणी आपल्या हिंदू सणांवर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न करतो असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.

(हेही वाचा – सेबीच्या माजी प्रमुख Madhabi Puri Buch यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार)

मुंबई महापालिकेच्यावतीने (BMC) मागील दोन ते तीन वर्षांपासून शाडू माती मूर्तीकारांना उपलब्ध करून दिली जात आहे. परंतु किती मूर्तीकार या शाडू मातीचा लाभ घेऊन पर्यावरणपूरक मूर्ती बनवतात हा प्रश्न आहे. मुळात शाडू मातीच्या मूर्ती बनवण्यासाठी मूर्तीकार असावे लागतात. पण पेणवरून होलसेलध्ये मूर्ती खरेदी करून त्यावर रंगरंगोटी किंवा त्यावर मोती चिकटवून सुबक मूर्ती बनवल्या जात आहेत. त्यामुळे शाडूच्या मूर्ती बनवण्यासाठी आधी मूर्तीकार असावे लागते. त्यामुळे ज्यांना मूर्ती घडवता येत नाही तेच घडवलेल्या कच्च्या मूर्ती बाजारातून खरेदी करून त्यांवर रंगरंगोटी करून सुबक बनवण्याचा प्रयत्न करतात. ज्यातून मूर्तीच्या विक्रीतून अधिक पैशांचा नफा होतो. त्यामुळे खऱ्या मूर्तीकारांचे महत्व कमी होऊ लागले आहे.

खरे पाहिले तर आज सार्वजनिक उत्सव मंडळांमध्ये उंचच उंच मूर्तींची स्पर्धा आहे. पण या मूर्ती केवळ सजावटीकरताच असतात आणि पुजेच्या मूर्ती या छोट्या आकाराच्या असतात. त्यामुळे मोठ्या मूर्ती या हाताळण्यास कठिण असल्याने त्या पीओपीच्या बनवण्याकडे मूर्तीकारांचा कल असतो. अशाप्रकारे जर शाडू मातीच्या छोट्या आकाराच्या मूर्ती बनवल्यास त्या हाताळता येतील आणि त्या मूर्तीमधील पावित्र कायम राखले जाईल. येणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर १९ डिसेंबर २०२४ रोजी मुंबई महापालिका प्रशासन, गणेशोत्सव मंडळांचे पदाधिकारी, मूर्तीकार संघटनेचे प्रतिनिधी यांची परिमंडळ २चे उपायुक्त व सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वयक प्रशांत सपकाळे यांनी बैठक घेतली होती. गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करण्यासाठी मूर्तीकारांनी शाडूच्या मूर्ती साकारण्यास प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन प्रशांत सपकाळे यांनी केले होते. जर डिसेंबर महिन्यात मूर्तीकारांना आवाहन केले जाते आणि माघी गणेशोत्सवातील सर्व सार्वजनिक उत्सव मंडळांना याची कल्पना दिली जाते आणि त्यानंतरही जेव्हा गणेश मूर्ती विसर्जनावरुन वातावरण तापवले जाते, तेव्हा त्यात राजकारणापलीकडे काहीच नसते. जर पहिल्या वर्षी ४०० टन शाडू माती देण्यात आली आणि त्यानंतर मागील वर्षी २०० पेक्षा अधिक मूर्तीकारांना ६११ टन शाडू माती महापालिकेने मोफत उपलब्ध दिली आणि आगामी गणेशोत्सवाकरतामागणीनुसार शाडू माती उपलब्ध करून देण्याची तयारी जर महापालिकेने ठेवली असेल तर मग महापालिकेला सहकार्य न करण्याची मूर्तीकारांची भूमिकाच संदिग्ध वाटते. शाडू मातीची मूर्ती सुकवण्यासाठी जर चार महिने आवश्यक असतात, तर महापालिकेने आठ महिने आधीच ही शाडू माती उपलब्ध करून देणे किंवा आधीच जाहीर केल्याने मूर्तीकारांना गुजरातमधून आयात करून घेणे आवश्यक आहे. परंतु मूर्तीकारांनी सहकार्यच करायचे नाही आणि प्रत्येक वर्षी पीओपीच्या मूर्तीवरून विरोधाचे वातावरण तयार करायचे हे योग्य नाही. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तर प्रत्येक वर्षी तोच तोच प्रश्न कसा काय येतो असा प्रश्न करत मूर्तीकारांनीही आता विचार करायला हवा आणि पर्यावरणाचा विचार करता बदल करायला हवा. परंतु २०१८ किंवा त्यानंतर २०२० पासून आजपर्यंत मूर्तीकार स्वत: मध्ये बदल करायला तयार नाही. सणाचे आणि पर्यायाने पर्यावरणाचे पावित्र्य राखायचे असेल तर शाडू मातीच्या छोट्या आकाराच्या मूर्ती घडवण्यासाठी मूर्तीकारांचे हात राबले गेले पाहिजे. मूर्तीकारांनी कला जोपासताना पर्यावरणाचा आणि सणाचेही महत्व जाणले तर पर्यायाने सण खऱ्या अर्थाने साजरा होईल, असे मला वाटते.

हेही पाहा –