प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांना पुरवल्या जाणाऱ्या धान्यादी मालाची शालेय शिक्षण विभागाच्या भरारी पथकांमार्फत तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. हे धान्य निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास संबंधित पुरवठादावर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार योजना राबवली जाते. त्यात तांदूळ आणि अन्य धान्य शाळांना पुरवण्यासाठी जिल्हानिहाय पुरवठादार नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यासाठी पुरवठादारांबरोबर करारनामा करण्यात आला आहे. धान्यांची बांधणी, गोदाम ते शाळांमध्ये मालाची चढ-उतार, वाहतूक आणि सुरक्षित वितरण याची संपूर्ण जबाबदारी पुरवठादाराचीच राहणार आहे. धान्यांच्या पोत्यांवर ‘प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना, विक्रीसाठी नाही’ असा उल्लेख असणे बंधनकारक आहे. शासनाच्या आदेशानुसार आणि जिल्ह्यांनी नोंदवलेल्या मागणीनुसार धान्याचा पुरवठा करणे पुरवठादारास बंधनकारक आहे. या धान्याची भरारी पथकातर्फे तपासणी केली जाईल.
Join Our WhatsApp Community