महाराष्ट्र शासनाने २०१४ ते २०२१ या कालावधीत १५ पैकी इतर सात सदस्यांची (सहा सदस्य महाराष्ट्र शासनाद्वारै आणि एक सदस्य महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचा (MIDC) आर्थिक सल्लागार म्हणून नामनिर्देशित केले जातील) मंडळावर नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाच्या कलम 9 मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या सदस्याची कोणतीही रिक्त जागा शक्य तितक्या लवकर भरली जावी, असे म्हटले आहे, पण ही पदे रिक्त आहे का, याची खात्री केली गेली नाही, असे कॅगच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
MIDC च्या मंडळाने जमीन वाटप, भाडेपट्टा अधिमूल्य/ हस्तांतरण शुल्क/मुदतवाढ शुल्क आकारणे आणि खाजगी पक्षाच्या नावे पोट-भाडे शुल्क आकारणे या प्रकरणांमध्ये विद्यमान नियम/धोरण डावलणारे आर्थिक परिणाम असलेले महत्त्वाचे निर्णय घेतले. प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर नियम/ धोरणांमध्ये शिथिलता, पारदर्शकतेचा अभाव आणि निर्णय घेण्यामध्ये आणि प्रशासनामध्ये मनमानी आणली-ज्यामुळे सार्वजनिक तिजोरीचे नुकसान झाले, असे ताशेरे कॅगच्या अहवालात ओढले आहेत.
Join Our WhatsApp Community