सरकारी विभागांच्या वीजबिलाच्या थकबाकीचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंगचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत उपस्थित सर्व राज्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे राज्य सरकारे आणि राज्यांतील वीजनिर्मिती कंपन्यांबरोबर आढावा, नियोजन आणि देखरेख (आरपीएम) संदर्भातील बैठक पार पडली. केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री क्रिशन पाल गुर्जर यांच्यासह केंद्रीय ऊर्जा सचिव, विविध राज्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव/प्रधान सचिव, राज्य वीज निर्मिती कंपन्यांचे अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय संचालक बैठकीला उपस्थित होते.
(हेही वाचा – Monsoon Session 2023 : मुख्यमंत्र्यांकडील अतिरिक्त खात्याची जबाबदारी अन्य मंत्र्यांवर)
वीज निर्मिती क्षेत्रात गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये देशाच्या प्रचंड बदल घडवून आल्याचे सांगत, केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह म्हणाले की, देशाच्या वीज निर्मिती क्षमतेत १८५ गिगावॉटची भर घालून आपण आपल्या देशामध्ये परिवर्तन घडवत वीजटंचाईकडून अतिरिक्त वीज उपलब्धता असलेला देश या स्थितीत आणले आहे. आपण संपूर्ण देशाला एकात्मिक ग्रीडने जोडले असून, आता १,१२,००० मेगावॉट वीज देशाच्या एका कोपऱ्यातून सहजगत्या दुसऱ्या कोपऱ्यात हस्तांतरित होऊ शकते.
या बैठकीमध्ये, ऊर्जा क्षेत्रासंदर्भात नुकत्याच करण्यात आलेल्या विविध सुधारणांबाबत चर्चा करण्यात आली. सर्व राज्यांनी यापुढे बहु-वार्षिक शुल्क आकारणी पद्धती अनुसरण्याचे निर्देश सिंह यांनी दिले. तसेच डीआयएससीओएम कडून अनुदानाचे अचूक लेखापरीक्षण तसेच संबंधित राज्य सरकारांकडून अनुदानाची प्रलंबित रकम वेळेवर अदा करण्याचे महत्त्व केंद्रीय मंत्र्यांनी ठळकपणे विषद केले. सरकारी विभागांच्या वीजबिलाच्या थकबाकीचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंगचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना वीज वितरण कंपन्यांना यावेळी देण्यात आल्या.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community