संपकरी एसटी कर्मचा-यांविरोधातील जुलमी फतवा मागे घ्या, अन्यथा…

राज्यातील एसटी कर्मचारी सध्या प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. कर्मचा-यांचे पगार वेळेत होत नसल्यामुळे एसटी कर्मचारी आत्महत्या करीत आहेत. आपल्या न्याय मागण्यांसाठी आंदोलन करणा-या एसटी कर्मचा-यांवर नोकरीतून काढून टाकण्याचा बडगा दाखविला जात आहेत. त्यामुळे एसटी व्यवस्थापनाने कर्मचा-यांच्या मागण्या तात्काळ मागण्या कराव्यात व संपकारी कर्मचा-यांच्या बडतर्फीचे अन्यायकारक परिपत्रक मागे घ्यावे, अन्यथा भाजप या विरोधात राज्यभर आंदोलन करेल, असा इशारा विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी दिला.

कर्मचा-यांची दिवाळी अंधारात

विरोधी पक्षनेते दरेकर यांनी एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांची भेट घेतली आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन त्यांना दिले. यावेळी त्यांच्यासोबत आमदार गोपीचंद पडळकर, भाजपाचे भायखळा मंडळ अध्यक्ष नितीन बनकर आदी उपस्थित होते. भेटीनंतर दरेकर प्रसारमाध्यमाशी बोलतांना म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आज अंधारात जातेय. राज्यभर एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सुमारे ३० च्या वर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पण परिवहनमंत्री किंवा कोणी वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या कुटुंबियांचे दु:ख बघायला गेले का? त्यांच्या कुटुंबियाना कोणी आधार दिला का? त्यांचे अश्रू पुसण्याची आवश्यकता असून त्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे.

(हेही वाचा : एकेकाळी ‘मातोश्री’साठी विश्वासू बनलेले नीरज गुंडे आहेत तरी कोण?)

या केल्या मागण्या

राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. एसटी कर्मचारी अक्षरश: पिचला गेला आहे. सोमवारी, १ नोव्हेंबर रोजी सकाळी कळंब येथे सच्चिदानंद नावाचा कर्मचारी झाडाला फास लावून आत्महत्या करायला जात होता. सुदैवाने पोलिसांनी त्याला खाली उतरवले. परंतु गेंड्याच्या कातडीच्या सरकारला संवेदना राहिलेल्या नाहीत. आज दिवाळी तोंडावर आली आहे तरीही कर्मचा-यांच्या मागण्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला. व्यवस्थापकीय संचालकांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी एसटी महामंडळ तात्काळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांच्या भावना त्यांनी परिवहन खात्याला व राज्य सरकारला कळवाव्यात. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत विलीन करून घ्यावे. ही प्रमुख मागणी केली. त्याचप्रमाणे संपकरी कर्मचारी कामावर रुजू न झाल्यास त्यांच्यावर बडतर्फीच्या कारवाईचा एमडींनी काढलेला अन्यायकारक फतवा रद्द करावा, अशीही मागणी करण्यात आल्याचे दरेकर यांनी सांगितले.