गर्भधारणा किंवा गर्भपात हा पूर्णपणे संबंधित महिलेचा निर्णय आहे. गर्भधारणा कायम ठेवायची की नाही, हे निवडण्याचा अधिकार स्त्रीला आहे. तसेच हा निर्णय केवळ तिच्या एकटीचा आहे. वैद्यकीय मंडळही याबाबत निर्णय देऊ शकत नाही. गर्भपात करण्याची अनुमती मागणारी याचिका फेटाळणे, हा गर्भवती महिलेचा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारणे आहे, असे स्पष्ट निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका विवाहितेला ३२ व्या आठवड्यात गर्भपात करण्याची परवानगी देताना व्यक्त केले आहे. गर्भात गंभीर विकृती आढळल्याने गर्भपात करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस वैद्यकीय अहवालात करण्यात आली होती. मात्र ती खंडपीठाने फेटाळून लावली.
इच्छेविरुद्ध मातृत्व लादणं योग्य नाही!
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या महिलेला गर्भपाताची अनुमती देताना खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, गर्भपाताचा निर्णय हा पूर्णपणे त्या महिलेचा निर्णय आहे, तिला त्याच्या परिणामांची सर्व माहिती आहे. पूर्ण विचारांती तिने घेतलेल्या निर्णयाचा आदर करायला हवा, कारण तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्यावर मातृत्व लादणं योग्य नाही, एवढंच नाही तर हे घटनेने बहाल केलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा निष्कर्षही न्यायमूर्तींनी काढला. एखाद्या घटनादत्त अधिकाराचा संकोच करण्याचा अधिकार स्वतः न्यायालयालाही नाही. गर्भपाताचा निर्णय घेण्यास उशीर झाला, केवळ या एका कारणास्तव गर्भपाताचा अधिकार नाकारणे योग्य नसल्याचेही मत न्यायालयाने नोंदवले.
२४ व्या आठवड्यानंतर गर्भपातासाठी पूर्णपणे मनाईही केलेली नाही!
न्यायालयात गर्भपाताची अनुमती मागणाऱ्या महिलेची बाजू अॅड. आदिती सक्सेना यांनी मांडली. युक्तिवादात त्या म्हणाल्या की, २४ व्या आठवड्यानंतर गर्भपाताची परवानगी नाही, मात्र त्यासाठी पूर्णपणे मनाईही करण्यात आलेली नाही. पोटात वाढणाऱ्या गर्भात काहीतरी अनियमितता आहे, काही वैद्यकीय त्रुटी आहेत, हे मान्य केल्यानंतरही केवळ २४ आठवडे उलटून गेलेत, या कारणास्तव वैद्यकीय मंडळाने सातत्याने गर्भपाताची अनुमती नाकारली आहे.
Join Our WhatsApp Community