-
प्रतिनिधी
नवी मुंबईतील ऐरोली खाडी किनाऱ्यावर असलेल्या समृद्ध कांदळवनाचा पर्यावरणीय व पर्यटनदृष्ट्या लाभ घेण्यासाठी येथे जागतिक दर्जाचे मँग्रोव्ह सफारी पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे सरकला आहे. यासंदर्भात सविस्तर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक (Ganesh Naik) यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
मंत्रालयात वनविभागाच्या विविध योजनांवर झालेल्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मंत्री नाईक (Ganesh Naik) होते. यावेळी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक शोमिता बिश्वास, उपसचिव विवेक होसिंग, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी. व्ही. रामाराव आदी अधिकारी उपस्थित होते.
(हेही वाचा – Indian Railway : अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाला मागे टाकत भारतीय रेल्वेचा नवा रेकॉर्ड!)
बैठकीत बोलताना नाईक (Ganesh Naik) म्हणाले, “नवी मुंबईतील ऐरोली व घणसोली परिसरात विस्तीर्ण कांदळवन आहे. येथे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे आगमन होते. त्यामुळे निसर्ग पर्यटनाचा मोठा वाव या परिसरात आहे. या ठिकाणी मँग्रोव्ह पार्क उभारून पर्यटकांसाठी निसर्गसंपन्न अनुभव उपलब्ध करून देता येईल. त्यासाठी योग्य जागेची पाहणी करून अभ्यास अहवाल सादर करावा.”
यासोबतच वन्यजीव आणि मानव संघर्ष टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवण्यावर भर देण्यात आला. जुन्नर, कराड आणि संगमनेर तालुक्यांत बिबट्यांचा वाढता वावर लक्षात घेता, राजस्थानमधील जवाई बिबट सफारीच्या धर्तीवर या भागांतही बिबट सफारी सुरू करता येईल का, याचाही अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
(हेही वाचा – Virat Kohli Injury Update : दुखापतीमुळे विराट कोहली पुढचा सामना खेळणार की नाही; मुख्य प्रशिक्षक अँडी फ्लॉवर काय म्हणाले?)
रानम्हैस, माळढोक यांसारख्या संकटग्रस्त प्रजातींचे संवर्धन करण्यासाठी नागपूर येथील गोरेवाडा प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय प्रजनन केंद्र स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यासाठी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) सोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार असून, त्यास तातडीने गती देण्याचे निर्देश मंत्री नाईक (Ganesh Naik) यांनी दिले.
या बैठकीत प्रवीण परदेशी यांनी प्रजनन केंद्र आणि BNHS सोबतचा करार महत्त्वाचा ठरेल असे सांगत, यास प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे मत मांडले. राज्याच्या वनविकास धोरणात निसर्ग पर्यटनाचा मोठा वाटा असावा, तसेच वन्यजीव संरक्षण व संवर्धनासोबत पर्यटनवृद्धीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दिशेने ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community