मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च हा पालकांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. (Primary Education) दरवर्षी शाळांकडून शुल्काच्या नावाखाली पालकांकडून भरमसाठ वसुली केली जात असल्याचेच चित्र आहे. एका सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असलेल्या लोकल सर्कलने (Local Circle) यासंदर्भात सर्व्हे केला आहे. यातून धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर आली आहे. मार्च ते एप्रिल दरम्यान देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून शेकडो तक्रारी आल्यानंतर आम्ही हा सर्व्हे केला, असे लोकल सर्कलचे सचिन तपारिया यांनी सांगितले.
(हेही वाचा – मुंबईमध्ये 72 बेकायदेशीर मशिदींवर कारवाई करा : Kirit Somaiya यांनी RTI चा हवाला देत केला मोठा दावा)
ज्यांची मुले शाळेत शिक्षण घेत आहेत, अशा ३१००० पालकांनी या सर्व्हेक्षणामध्ये सहभाग घेतला. देशातील ३०९ जिल्ह्यात हा सर्व्हे करण्यात आला. शाळांच्या शुल्कवाढीवर निर्बंद्ध घालण्यासंदर्भात ९३ टक्के पालकांनी राज्य सरकारांना दोषी ठरवले आहे.
प्रत्येक वर्षी शाळांच्या शुल्कामध्ये होत असलेली भरमसाठ वाढ पालकांच्या चिंतेचा विषय बनली आहे. प्राथमिक शिक्षण महाग होत चालले असून, गेल्या तीन वर्षांत देशभरातील शाळांनी ५० ते ८० टक्के शुल्कवाढ केली आहे. या सर्व्हेक्षणामध्ये पालकांनी शाळांनी अवाजवी शुल्कवाढ केल्याचे सांगितले. ४४ टक्के पालकांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलांच्या शाळांनी मागील तीन वर्षात ५० ते ८० टक्के शुल्कवाढ केली आहे.
तमिळनाडू (Tamil Nadu) आणि महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्यात हे प्रमाण जास्त आहे, असेही यातून दिसून आले आहे. जेव्हा शाळा सुरू होतात, तेव्हा पालकांवर याचं सगळ्यात मोठं दडपण असते की, होणाऱ्या शुल्कवाढीला सामोरं कसं जायचं. कारण खासगी शाळांमध्ये सर्वच वर्गांचे शुल्क वाढवले जाते.
या सर्वेक्षणातून उघड झालेली धक्कादायक माहिती
८ टक्के पालकांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलांच्या शाळांनी शुल्कामध्ये ८० टक्के वाढ केली आहे. ३६ टक्के पालकांनी सांगितले की, शाळांनी ५० ते ८० टक्के शुल्कवाढ केली आहे. आणखी ८ टक्के पालकांचे म्हणणे होत की, त्यांच्या भागातील शाळांमध्ये ३० ते ५० टक्क्यांची शुल्कवाढ झाली आहे. फक्त ७ टक्के लोकांनी सांगितले की, शाळांच्या भरमसाठ शुल्कवाढीवर राज्य सरकाकडून मर्यादा लावण्यात आल्या आहेत. ४६ टक्के लोकांनी शाळांच्या शुल्कवाढीसाठी राज्य सरकारांना जबाबदार धरले आहे. ४७ टक्के पालकांनी सांगितले की, सरकार या विषयाकडे बघतही नाही. ९३ टक्के पालकांनी सर्व्हेमध्ये सांगितले की, त्याचे सरकार शाळांच्या शुल्कवाढीला प्रभावीपणे अंकुश लावत नाहीये. (Primary Education)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community