फेरीवाल्यांकरता राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री स्व-निधी योजना अंतर्गत मुंबई महानगरपालिकेने प्रारंभीच्या १ लाख उद्दिष्टापैकी ९२ हजार स्वीकृत पत्रे (एलओए) निर्गमित करुन फेरीवाल्यांची नोंदणी पूर्ण केली आहे. मार्च २०२३ अखेरपर्यंत एकूण २ लाख फेरीवाल्यांच्या स्वीकृत पत्रांचे निर्गमित करून फेरीवाल्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करावयाचे आहे. त्यामुळे ज्या चांगल्या गतीने आतापर्यंत नोंदणी केली आहे, तीच कायम ठेवून आवश्यक ते उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकेल,असा विश्वास महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी यांनी व्यक्त केला आहे.
केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजनेतंर्गत पथ विक्रेत्यांसाठी सुक्ष्म पुरवठा म्हणून दहा हजार रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. केंद्राची ही योजना राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. या फेरीवाल्यांच्या पंतप्रधान स्व-निधी योजनेला मिळणारा अल्प प्रतिसाद पाहता केंद्राने महापालिकेला ही योजना पुन्हा युध्द पातळीवर राबवण्याचे निर्देश दिल्यानंतर ३ डिसेंबर २०२२ पर्यंत १ लाख फेरीवाल्यांचे अर्ज भरुन घेत त्यांना या निधीचा लाभ मिळवून देण्याचे टार्गेट दिले होते. बँकांकडून फेरीवाल्यांचे नाकारले जाणारे अर्ज पाहता बँकांच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणत मुंबईतील २४ विभाग कार्यालयांमध्ये अर्ज भरुन घेण्याच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. परंतु ३ डिसेंबरचे टार्गेट न मानता ही मोहिम पुढेही कायम ठेवत १ लाख फेरीवाल्यांचे अर्ज भरून देत त्यांना पंतप्रधान स्वनिधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार १५ डिसेंबरपर्यंत १ लाख उद्दिष्टापैंकी ९२ हजार फेरीवाल्यांना स्वीकृतीपत्रे देण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये १ लाखाचे ध्येय गाठले जाणार असून त्यानंतरही ही योजना पुढे कायम ठेवून येत्या ३१ मार्च २०२२ पर्यंत एकूण २ लाख फेरीवाल्यांना स्वीकृती पत्रांचे वाटप पूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवले असून त्याप्रमाणे सर्वांनी कामाला लागावे,असेही निर्देश चहल यांनी दिले आहेत.
Join Our WhatsApp Community