बेस्टमधील खासगी भाडेतत्वावरील बसेसच्या कंत्राटी कामगारांनी पुकारलेल्या कामबंद आंदोलनाच्या सातव्या दिवशी अखेर या बेस्ट कंत्राटी कर्मचारी समन्वय समितीने हे आंदोलन मागे घेतले. पगार वाढीसह साप्ताहिक भर पगारी रजा, वार्षिक बोनस आणि आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करण्याची मागणी मान्य केल्यानंतर ही मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्थीनंतर कामबंद आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, या मागण्या मान्य करून एकप्रकारे खासगी कंपन्यांना ही वाढ देण्यास प्रवृत्त केले आहे. परंतु या कंपन्यांनी या मागण्या मान्य न करत कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केल्यास सरकार त्यांच्यावर काय कारवाई करेल याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्येच संभ्रम पसरलेला आहे.
खासगी कंत्राटी कामगारांनी पुकारलेल्या सातव्या दिवशी अर्थात मंगळवारी काम बंद आंदोलना दरम्यान एकूण ९० टक्के गाड्या सुरु झाल्या होत्या. मंगळवारी भाडेतत्वावरील अर्थात वेट लिजवरील एकूण ६९३ बस गाड्या बेस्ट उपक्रमाच्या चालकांकडून सुरु ठेवण्यात आल्या होत्या. तर एसटी महामंडळाच्या एकूण २१० बस गाडया बेस्ट उपक्रमाच्या बस मार्गावर चालवण्यात आल्या. तसेच एसटी चे ३५ बसचालक हे बेस्ट उपक्रमाच्या बस गाड्यांवर कार्यरत होते. या व्यतिरिक्त १०० अधिक शाळेच्या बस गाड्या बेस्ट मार्गावर चालवण्यात आल्या होत्या असे बेस्ट प्रशासनाने स्पष्ट केले.
(हेही वाचा BMC : सार्वजनिक शौचालयांच्या रखडलेल्या कामांसाठी पालकमंत्र्यांच्या प्रशासकाला सूचना)
दरम्यान, उपोषणकर्त्या प्रज्ञा खजूरकर आणि बेस्ट कंत्राटी कर्मचारी समन्वय समितीचे शिष्टमंडळ समन्वयक यांची सोमवारी रात्री महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक झाली. यामध्ये मुख्य मागणी जी कर्मचाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना उपक्रमात कायमस्वरुपी करून घेणे याबाबत योग्य ती चर्चा करून येत्या काही दिवसांमध्ये मार्ग काढला जाईल,असे आश्वासन दिल्याचे सांगत समन्वय समितीने हे आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर करत सर्व आगारांमधील बसेस सुरु करण्याच्या सूचना त्यांनी सर्वांना दिल्या.
मात्र, कंत्राटी कामगारांच्या या मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मनात संभ्रमच असून या मागण्या कंपनीने मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मान्य केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी न केल्यास काय करावे असा प्रश्न प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. हे सर्व कर्मचारी कंत्राटदार नियुक्त कंपनीचे असून मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यानुसार कंपनीने मागण्या मान्य करण्याचे त्यांच्यावर बंधन नाही. त्यामुळे आपण शासकीय कर्मचारी नसल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीचा किता फरक पडेल अशी शंका कर्मचाऱ्यांना वाटू लागली आहे.
Join Our WhatsApp Community