पालकांसाठी खुशखबर! खासगी शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के कपात!

कोरोनाच्या काळात सर्व शाळा बंद होत्या, त्यामुळे ऑनलाईन वर्ग चालवण्यात आले होते. म्हणून खासगी शाळांच्या शैक्षणिक शुल्कात कपात करण्याची मागणी होत होती, त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता राज्य सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करून खासगी शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसा निर्णय राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर घेतला निर्णय!

खासगी शाळांचे शुल्क ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. मात्र कोरोना काळात राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शाळा बंद आहेत, त्यामुळे या कालावधी पुरता शुल्क कपातीचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचे या अध्यादेशाद्वारे प्रस्तावित करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे १५ टक्के शुल्क कमी करावे, तसेच कोरोना कालावधीत केलेली शुल्क वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले. त्यावर ३ आठवड्यांत आदेश देण्याचेही न्यायालयाने २२ जुलै रोजी सांगितले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

(हेही वाचा : सायक्लॉन शेल्टर उभारणीत राज्य सरकारची हलगर्जी भोवली)

उच्च न्यायालयाने शुल्क वाढीसाठी दिलेली मान्यता

पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयातील निकालानंतर एक निवेदन प्रकाशित केले. त्यामध्ये आपणास मुंबई उच्च न्यायालयाने १ मार्च २०२१ रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती आणि पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता. केवळ पालकांनी वाढीव फी भरली नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये इतकाच दिलासा न्यायालयाने दिला होता. मात्र, कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता, असे मुख्य याचिकाकर्ते जयश्री देशपांडे म्हणाले.