Chief Justice on Collegium : न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणार; कॉलेजियम पद्धतीवरील टीकेवर सरन्यायाधीशांचे उत्तर

244
Chief Justice on Collegium : न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणार; कॉलेजियम पद्धतीवरील टीकेवर सरन्यायाधीशांचे उत्तर
Chief Justice on Collegium : न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणार; कॉलेजियम पद्धतीवरील टीकेवर सरन्यायाधीशांचे उत्तर

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठी पात्र असलेल्या न्यायाधीशांचे मूल्यांकन करण्यासाठी नियोजन आणि संशोधन केंद्राने मोठ्या स्तरावर काम सुरू केले आहे. (Chief Justice on Collegium) या समितीने दिलेला तपशील आणि संबंधित न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालाच्या आधारावर न्यायाधीशांचे मूल्यांकन केले जाईल. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी वस्तुनिष्ठ मापदंड निश्चित केले जातील. लोकशाहीत कोणतीही संस्था शंभर टक्के परिपूर्ण नसते. विद्यमान व्यवस्थेत आपल्या पद्धतीने कार्य करणे, हाच एक उपाय आहे, असे विधान सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी केले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘राम जेठमलानी स्मृती व्याख्यानमाले’त बोलत होते. या वेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरील टीकेला प्रत्युत्तर दिले.

(हेही वाचा – Jammu and Kashmir : एलओसीजवळील सेक्टरमध्ये दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या चकमकीत ३ दहशतवादी ठार)

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी वस्तुनिष्ठ निकषांसह एक डॉजियर तयार केला जाईल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीसाठी देशातील शीर्ष ५० न्यायाधीशांचे मूल्यांकन केले जाईल. सुप्रीम कोर्टाची कॉलेजियम (न्यायवृंद) पद्धत ही बंद-दाराआड राबवली जात असल्याने न्यायव्यवस्थेवर टीका होते. कॉलेजियम पद्धतीत न्यायाधीशच न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. कॉलेजियम व्यवस्था ही तीन दशके जुनी असून पुरेशी पारदर्शक आणि जबाबदार नसल्याची टीका होते. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. (Chief Justice on Collegium)

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीडशी करार

सरन्यायाधीशांनी पुढे सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने खटल्याचा निपटारा आणि प्रलंबिततेचा रिअल-टाइम ट्रॅकिंग करण्यात मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीडशी देखील करार केला आहे. NJDG चा डेटा नुकताच पुढे आला. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, भारतीय न्यायालयात आतापर्यंत ६२९४६ दिवाणी आणि १७५५५ फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या डेटामुळे आम्हाला विशिष्ट श्रेणींच्या प्रकरणांना प्राधान्य देण्यात मदत होईल. त्यांच्या सक्षम निपटाऱ्यासंदर्भात आत्मपरीक्षण करण्यास मदत होईल. (Chief Justice on Collegium)

हेही पहा – 

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.