प्रकल्पबाधितांना घराऐवजी मिळणार पैसे! महापालिकेने बनवले धोरण

प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करताना पर्यायी जागेत जाण्यास नकार देणाऱ्या बाधित कुटुंबांना आता घरांऐवजी आर्थिक मोबदला दिला जाणार आहे. यापूर्वी महापालिकेने प्रकल्पबाधित कमर्शियल गाळेधारकांसाठी दुकान, गाळ्यांऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याचे धोरण बनवले होते.

हे धोरण लागू केल्यानंतर आता महापालिकेच्या अत्यावश्यक नागरी प्रकल्पांमध्ये तसेच महापालिकेच्या मोडकळीत तथा धोकादायक इमारतींमधील अधिकृत, संरक्षणपात्र आणि संरक्षित बांधकामांमधील निवासी बाधित कुटुंबांसाठी धोरण बनवले असून, यामध्ये ३० लाखांपेक्षा अधिक मूल्य दिले जाणार नाही. त्यामुळे घरे नको असल्यास महापालिकेकडून आपला मोबदला घेऊन बाधित पात्र कुटुंबाला आपला हक्क सोडता येणार आहे.

(हेही वाचाः चांदिवलीत हिरानंदानी शेजारी प्रकल्पबाधितांसाठी महापालिका बांधणार ४ हजार सदनिका)

नेमके कोणते धोरण राबवायचे?

एका बाजूला महापालिका टीडीआर आणि घरांसाठी अधिमूल्य देत प्रकल्पबाधितांसाठी पर्यायी घरे बांधून घेत हौसिंग स्टॉक वाढवण्याचा निर्णय घेत आहे. तर दुसरीकडे घरे नाकारणाऱ्या बाधित कुटुंबाला बाजारभावानुसार त्याची किंमत देऊन त्यांचे बांधकाम तोडून प्रकल्प मार्गी लावण्याचे स्वप्न पाहत आहे. त्यामुळे प्रशासनाला नेमके कोणते धोरण राबवायचे आहे, असा प्रश्न आता लोकप्रतिनिधींनाच पडला आहे.

आजवर २४ हजार ४१९ घरांचे वाटप

मुंबई महापालिकेच्यावतीने विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प, विकास आराखडा, सर्वसामावेश वाहतूक योजना राबवल्या जात असून हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे हे महापालिकेसमोर मोठे आव्हान आहे. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प-एसआरए आणि एमएमआरडीए यांच्याकडून प्राप्त घरांपैकी २४ हजार ४९३ बाधित कुटुंबांना त्याचे वाटप करण्यात आले आहे. सध्या एम पूर्व विभागांमध्ये ८१९ घरे आणि एम पश्चिम विभागांमध्ये १८०० घरे दुरुस्तीनंतर उपलब्ध होणार आहेत. तर माहुल एव्हरशाईनमधील परिसरातील घरांबाबत न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्याने त्याचे वाटप करता येत नाही, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.

(हेही वाचाः पुनर्विकासात रखडलेले सर्व प्रकल्प एसआरए घेणार ताब्यात!)

भविष्यात ४० हजार सदनिकांची गरज

मुंबईत महापालिकेने हाती घेतलेल्या पायाभूत विकास प्रकल्पांमध्ये निवासी प्रकल्पबाधितांची संख्या ३६ हजार २२१ एवढी आहे, तर भविष्यातील गरज भागवण्यासाठी नजिकच्या काळात ४० हजार निवासी सदनिकांची गरज भासणार आहे. परंतु प्रकल्पांच्या कामांमध्ये बाधित होणाऱ्या या कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे सदनिकांअभावी कठीण होत आहे. तसेच महापालिकेच्या मोडकळीस व धोकादायक झालेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरुंनाही पर्यायी घरे देण्यास सदनिका नाहीत. त्यामुळे मूळ ठिकाणांवरुन दूरच्या ठिकाणी जाण्यास भाडेकरू तसेच कुटुंबे तयार नसतात. सध्या शहरांमध्ये प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका नसून सर्व सदनिका या एम पूर्व व एम पश्चिम विभागांमध्ये आहेत. त्यातच न्यायालयीन स्थगितीमुळे ३ हजार ८२८ सदनिका या पडून आहेत.

आर्थिक मोबदला जास्तीत जास्त ३० लाख रुपये

यापूर्वी ज्याप्रकारे प्रकल्पबाधित दुकाने व व्यावसायिक गाळेधारकांनी पर्यायी गाळे घेण्यास नकार दर्शवल्यास त्यांना त्या बदल्यात बाजारभावानुसार ठराविक टक्के रक्कम निश्चित करुन ज्याप्रकारे आर्थिक मोबदला देण्याचे धोरण मंजूर केले आहे. त्याच धर्तीवर आता निवासी प्रकल्पबाधितांसाठी तसेच महापालिकेच्या धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील भाडेकरुंसाठी धोरण बनवण्यात आले आहे. ज्यामध्ये बाधित कुटुंब जर पर्यायी सदनिका स्वीकारण्यास नकार देत असेल किंवा तिथे जाण्यास तयार नसेल तर त्यांना त्या जागेच्या बाजारभावानुसार ठराविक टक्के रक्कम निश्चित करुन सदनिकांऐवजी घराची किंमत अदा केली जाणार आहे. मात्र, ही किंमत ३० लाखांपेक्षा अधिक नसेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रत्येक प्रकल्पबाधिताला सदनिकांऐवजी आर्थिक मोबदला हा आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनेच मंजूर करुन दिला जाणार आहे.

(हेही वाचाः ‘एसआरए’कडील महापालिकेच्या प्रकल्प बाधितांच्या सदनिका कुणी चोरल्या?)

अत्यावश्यक नागरी प्रकल्पांमधील बाधितांना मिळणार लाभ

आजवर बाधित कुटुंबे पर्यायी जागेत जाण्यास तयार नसतात. तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील भाडेकरू घर सोडण्यास तयार नसतात. प्रसंगी ते न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतात. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम तसेच धोकादायक इमारत खाली करण्यास अनेक अडचणी येतात. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने निवासी प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका किंवा सदनिकेचा आर्थिक मोबदला असा पर्याय खुला ठेवत हे धोरण बनवले आहे. यासाठी येणारा खर्च हा विकास शुल्क, फंजिबल एफएसआय, विविध प्रिमियम आदींमधून वसूल होणाऱ्या महसुलातून भागवण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, हा लाभ महापालिकेने ‘अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प’ जाहीर झालेल्या प्रकल्पांमधील बाधित कुटुंबांनाच मिळणार आहे.