कोरोना काळात लोकल बंद करायची गरज होती का, उच्च न्यायालयाने मागितले कारण

राज्य सरकारने कोरोना काळात लसीचे दोन्ही डोस न घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवास करण्यास बंदी घातली होती. आता या प्रकरणावर सुनावणी दरम्यान मुबंई उच्च न्यायालयाने लोकल बंद करणे गरजेचे होते का ? असा सवाल करत राज्य सरकारला कारण देण्यास सांगितले आहे. लस न घेतलेल्या व्यक्तींना मुंबईतील लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यास मनाई करण्याचा निर्णय, कोणतीही माहिती गोळा न करता घेण्यात आला होता. हा निर्णय जनहिताचा होता हे सिद्ध करा, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला खडसावले आहे.

पुरावा सादर करा

सरकारने जर बैठक घेऊन कोरोनाचा प्रसार होऊ नये, म्हणून लस न घेतलेल्यांसाठी लोकल प्रवास बंद केला होता, तर त्या बैठकीत सारासार विचार झाला, हे दाखवणारा काही तरी पुरावा राज्य सरकारने सादर करायला पाहिजे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

लोकल प्रवास का नाकारला?

गेल्या वर्षी ज्या व्यक्तींनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले नाहीत, त्यांना लोकल प्रवासापासून प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला. या निर्णयाला आव्हान देणा-या याचिकेवर सुनावणी करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्याला त्याबाबत योग्य कारण देण्याचे वा पुरावे देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

( हेही वाचा: लवकरच मुंबईत संपूर्ण ‘अनलॉक’? महापौरांचे संकेत )

 हा निर्णय व्यापक हिताचा  

जेव्हा आम्ही हायब्रीड किंवा फिजिकल सुनावणीचा निर्णय घेतो, तेव्हा आम्ही राज्य टास्क फोर्स, इतर तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित निर्णय घेतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निर्णय प्रक्रियेत काही दोष असेल, पण निर्णय व्यापक हिताचा आहे. नागरिकांसाठी फायदेशीर आहे, हे सरकारला दाखवून द्यावे लागेल. अशा निर्णयात न्यायालयाने हस्तक्षेप करु नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.