कोरोनासंबंधी जीवरक्षक औषधांची माहिती पोर्टलद्वारे द्या! मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश  

कोरोनासंबंधी जीवरक्षक औषधांचा साठा किती आहे आणि ते कुठे मिळतील, याची माहिती मिळेल असे पोर्ट्ल तयार करता येऊ शकते, कारण औषधे मिळत नाही, ही समस्या सर्वत्रकडील आहे. त्यामुळे याची माहिती जनतेला करू देण्याचे कर्तव्य हे सरकारचे आहे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे नाही. त्यामुळे ज्या कोरोनाबाधित रुग्णाला जीवरक्षक औषधाची गरज भासेल, त्याचे नातेवाईक थेट त्या पोर्टलला भेट देऊन माहिती घेऊ शकतील. त्याचबरोबर वैद्यकीय तातडीच्या वेळी रुग्णांना मदत होईल त्यासाठी हेल्पलाइनही निर्माण करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले.

कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत सरकारच्या विविध स्तरांवरील प्रशासनांकडून व्यवस्थापन योग्यरीत्या होत नाही, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणेही नोंदवली. सध्या देशभरात २२ लाख सक्रिय कोरोना रुग्ण आहेत, त्यातील एक तृतीयांश रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. यातील ४० टक्के रुग्णांमध्ये लक्षणे आढळून आलेली नाहीत, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी यावेळी दिली.

अजूनही जनतेचे प्रबोधन झाले नाही! 

जनतेमध्ये प्रचंड मोठ्याप्रमाणात गैरसमज पसरत आहेत, विशेषतः सोशल मीडियातून गैरसमज पसरत आहेत. त्यामुळेच रेमडेसिवीर इंजेक्शन हे कोरोनावरील एकमेव औषध असल्याचा समज लोकांचा झाला आहे. लोकांना सरकारने याबाबत सुस्पष्ट केले पाहिजे. कोणती लक्षणे असतील तर तुम्ही रुग्णालयात दाखल व्हावे आणि कोणती लक्षणे असूनही तुम्ही घरीच राहून उपचार घेऊ शकता, हे लोकांना कळू द्या, हे तातडीने करणे गरजेचे आहे. आपण स्वतः नागरिकांचा मास्क नाकाखाली आल्याचे पाहिले आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

(हेही वाचा : कोरोना सर्वत्र म्युटेंट होतोय, फक्त अमरावतीचाच विचार नको! डॉ. अविनाश सुपेंचा सल्ला )

नाशिकमधील ऑक्सिजन गळती सरकारचे अपयश! 

आधीच सध्या ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे, त्यातच ऑक्सिजनची गळती नाशिक येथील रुग्णालयात झाली, हे सरकारी यंत्रणेचे अपयश आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच नाशिकच्या रुग्णालयात झालेल्या ऑक्सिजन गळतीच्या घटनेविषयी प्रतिज्ञापत्रात सविस्तर माहिती सादर करावी आणि कोरोना विषयक सरकारी अव्यवस्थापनाच्या आरोपांविषयी जनहित याचिकेवरील मुद्द्यांवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती द्यावी, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी ४ मेपर्यंत स्थगित केली.

वेबसाईटवर रोजची माहिती होते अद्यावत! – महापालिका 

मुंबईत रुग्णालयांत खाटा किती भरलेल्या आहेत, किती उपलब्ध आहेत. पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या, बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या, असा सर्व तपशील दररोज महापालिकेच्या वेबसाइटवर अद्ययावत केला जातो आणि तो सर्वांना पाहता येतो. त्याशिवाय महापालिका आयुक्तांनी १६ एप्रिल रोजी सविस्तर आदेश काढून मुंबईतील सरकारी, पालिका व खासगी रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा व्हावा यादृष्टीने आवश्यक ती व्यवस्था केली आहे. यासंदर्भात महापालिका व एफडीएचा एकेक नोडल अधिकारी नेमला असून सर्व वॉर्डांमधील सहायक आयुक्तांचे संपर्क क्रमांकही समन्वयासाठी रुग्णालयांना उपलब्ध केलेले आहेत, अशी माहिती महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. अनिल साखरे यांनी दिली. आरटीपीसीआर चाचणीसाठी फॅमिली डॉक्टरांच्या चिठ्ठीचा आग्रह धरला जात असल्याकडे याचिकादारांच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. तेव्हा, अशी चिठ्ठी बंधनकारक नाही, त्यामुळे याविषयी पालिकेतर्फे योग्य ते आदेश जारी केले जातील, अशी ग्वाही पालिकेतर्फे अॅड. अनिल साखरे यांनी दिली.