दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (IGI Airport) पक्षी विमानांना धडकण्याच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गडेला यांच्या खंडपीठाने बुधवार, १९ मार्चला केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. त्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
वन्यजीव कार्यकर्त्या गौरी मौलेखी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, २०१८-२०२३ पर्यंत, आयजीआय विमानतळावर (IGI Airport) एकूण ७०५ पक्षी विमानांना धडकल्याच्या घटना घडल्या, ज्या ६ वेगवेगळ्या राज्यांमधील २९ विमानतळांवर नोंदवलेल्या पक्ष्यांच्या धडकीच्या घटनांपेक्षा जास्त आहेत. या घटनांमागे विमानतळाजवळील कत्तलखाने, मांस फार्म, दुग्धशाळा आणि पर्यावरणीय प्रदूषण इत्यादी मुख्य कारण आहे, असा दावा मौलेखी यांनी केला.
नियम १९३७ आणि भारतीय वायुयान विधेयक २०२४नुसार विमानतळापासून १० किमीच्या परिघात प्राण्यांची कत्तल करणे आणि त्याच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावल्यानंतर पक्षी आकर्षित होतात, याला मनाई करतात. सदर नियमाचे उल्लंघन हा दखलपात्र दंडनीय गुन्हा आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. तथापि, संबंधित अधिकाऱ्यांकडे या मुद्द्यावर निवेदने दाखल करूनही, त्यावर उपाय म्हणून कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. या निष्क्रियतेमुळे मौलेखी यांनी सध्याची जनहित याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामध्ये या घटना रोखण्यासाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे आणि आयजीआय विमानतळावर (IGI Airport) पक्षी नसावेत यासाठी मॉडेल लागू करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. त्यांनी आयजीआय विमानतळाच्या (IGI Airport) एअरपोर्ट रेफरन्स पॉइंट्स (एआरपी) च्या १० किलोमीटरच्या परिघात सर्व बेकायदेशीर कत्तलखाने, मांस दुकाने बंद करण्याचे निर्देश मागितले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ मे रोजी होणार आहे.
Join Our WhatsApp Community