Public Toilets : मुंबईत महिलांसाठी शौचालय किती? प्रजा फाऊंडेशन च्या अहवालात काय आले समोर!

मुंबई महापालिकेच्यावतीने महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालयांची (Public Toilets) उभारणी करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी प्रत्यक्षात मुंबईमध्ये दर ४ सार्वजनिक शौचालयांच्या तुलनेते केवळ एकच शौचालय हे महिलांसाठी आहे,अशी बाब प्रजा फाऊंडेशनच्या (Praja Foundation) अहवालातून समोर आली आहे. ‘ प्रजा ‘ ने  आपल्या अहवालामध्ये मुंबईत स्त्रियांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक तितक्या संख्येने सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध नाहीत अशाप्रकारची बाब अधोरेखित करत ही समस्या अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले आहे . मुंबईत दर ४ सार्वजनिक शौचालयातील केवळ १ शौचालय स्त्रियांसाठीच आहे. ज्या प्रभागांमध्ये व्यापारी व सांस्कृतिक कारणांमुळे ये-जा करणाऱ्या रहिवाशांचे प्रमाण अधिक आहे तेथील स्थिती तर अत्यंत बिकट असल्याचे या अहवालात नमुद केले आहे. त्यामुळे राईट टू पी बाबत आजही महापालिका गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. (Public Toilets)

 प्रजा फाऊंडेशनचा (Praja Foundation) ‘मुंबईतील नागरी समस्यांची सद्यस्थिती, २०२४’ चा अहवाल मंगळवारी मुंबई प्रेस क्लब येथील सभागृहात प्रकाशित  करण्यात आला. मुंबईतील स्वच्छता आणि वायू प्रदूषण समस्यांचा उहापोह त्यामध्ये केलेला आहे. आरोग्य अधिकार आणि जगण्याचा अधिकार हे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आहेत. या अधिकारांच्या आड येणाऱ्या समस्या, विशेषत: सार्वजनिक शौचालये, सामुदायिक स्वच्छता संकुले आणि जल व वायू प्रदूषण पातळी यांच्याशी निगडित नागरी सुविधांच्या सद्यस्थितीचे विश्लेषण करणे हा या अहवालाचा हेतू असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनचे (Praja Foundation) प्रमुख संशोधन आणि विश्लेषण योगेश मिश्रा (Yogesh Mishra)  यांनी व्यक्त केले. (Public Toilets)

मुंबईत स्त्रियांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक तितक्या संख्येने सार्वजनिक शौचालये (Public Toilets) उपलब्ध नाहीत ही गंभीर समस्या आहे. मुंबईत दर ४ सार्वजनिक शौचालयातील केवळ १ शौचालय स्त्रियांसाठीचे आहे. ज्या प्रभागांमध्ये व्यापारी व सांस्कृतिक कारणांमुळे ये-जा करणाऱ्या रहिवाशांचे प्रमाण अधिक आहे, तेथील स्थिती तर अधिक बिकट आहे. मरीन लाईन्स, चिरा बाजार, गिरगाव या महापालिकेच्या सी वॉर्ड  विभागांत  हे प्रमाण फारच  असून पुरुषांच्या ६ सार्वजनिक शौचालयांमागे स्त्रियांसाठी केवळ १ शौचालय उपलब्ध आहे. ही लिंगनिहाय तफावत अग्रक्रमाने दूर करणे गरजेचे असून स्त्रियांसाठीदेखील पुरेशी शौचालय संख्या असायला हवी,असे मत या अहवालात नमूद केले आहे. (Public Toilets)

“स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि प्रदूषण आटोक्यात आणणे ही मुंबई महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. परंतु गेली दोन वर्षे महापालिकेचा कारभार विना लोकप्रतिनिधी चालू आहे. शहरातील नागरिकांच्या समस्याही लोकप्रतिनिधींना सर्वात आधी समजतात आणि त्यावरच्या उपाययोजना लोकांपर्यंत नेण्यामध्येही त्यांची भूमिका कळीची असते. पण महापालिकेत लोकप्रतिनिधीच नसल्याने, नागरिकांच्या प्रश्नांवरील चर्चा व त्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यालाही खीळ बसलेली आहे. या वर्षात काही महिन्यांनी राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक होणार आहे, पण महानगरपालिकेची निवडणूक कधी होणार हे स्पष्ट नाही. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रभावी व लोकशाही पध्दतीने सक्रीय व्हावे, याकरिता राज्य शासनाचे धोरण व कृती काय असेल हे स्पष्ट होणे अत्यंत आवश्यक आहे”, असे प्रजा फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी म्हटले आहे.  (Public Toilets)