मुंबई महापालिकेच्या प्रथा आणि परंपरेनुसार एखाद्या कामाची कंत्राट निविदा अंतिम झाल्यानंतर जोवर त्याला स्थायी समितीची मान्यता मिळत नाहीं, तोवर या कामासाठी पात्र ठरलेल्या संस्था athaa कंपनीचे नाव जाहीर केले जात नाही. परंतु महापालिकेतील ही प्रथा आणि परंपराच प्रशासक यांच्याकडून पायदळी तुडवली जात आहे. दहिसर ते भाईंदर उड्डाणपूल आणि गोरेगाव – मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प कामातील आरे चित्रनगरी (Film city) ते मुलुंड खिंडीपाडापर्यंत भूमिगत दोन समांतर बोगदे कामांसाठी पात्र ठरलेल्या कंत्राट कंपनीची नावे याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरीला देण्यापूर्वीच जाहीर करुन टाकली. त्यामुळे आजवर सुरू असलेल्या प्रथेलाच स्थायी समिती अध्यक्ष आणि महापालिका यांची भूमिका पार पाडणाऱ्या प्रशासकांनी छेद दिल्याचे पहायला मिळत आहे.
मागील आठवड्यात मुंबई महापालिका प्रशासनाने दोन महत्वाच्या प्रकल्पांसाठी निवड झालेल्या कंत्राट कंपन्यांची नावे जाहीर केली. दहिसर-भाईंदर उन्नत रस्त्यांसाठी राबवण्यात आलेली निविदा अंतिम करून यामध्ये लघुत्तम बोली लावणाऱ्या कंपनीची निवड करण्यात आली. या प्रकल्प कामांसाठी एल अँड टी कंपनीने सर्वांत कमी बोली लावून काम मिळवल्याचे प्रशासनाने २५ जुलै २०२३ रोजी जाहिर केले. या प्रकल्प कामांसाठी १९९८ कोटी रुपयांच्या अंदाजित दराच्या तुलनेत पात्र ठरलेल्या कंपनीने १९८१ कोटी कोटी रुपयांमध्ये हे काम मिळवले असल्याचे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले होते.
(हेही वाचा Lokmanya Tilak : लोकमान्य टिळकांचे खरे वारसदार सरदार वल्लभभाई पटेलच – डॉ. रिझवान कादरी)
त्यानंतर २८ जुलै २०२३ रोजी गोरेगाव मुलुंड लिंक रस्ता अंतर्गत आरे कॉलनी ते खिडींपाडा दरम्यान दोन समांतर बोगदा प्रकल्पाच्या कामांसाठी निविदा अंतिम करण्यात आली. या निविदेमध्ये जे कुमार व एनसीसी ही कंपनी पात्र ठरली असून या प्रकल्प कांमासाठी ६ हजार ३०१ कोटी रुपयांची बोली लावल्याचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे. दोन प्रकल्प कामांसाठी ज्या निविदा मागवल्या होत्या त्या निविदा ज्या दिवशी खुल्या करण्यात आल्या, त्याच दिवशी प्रशासनाने पात्र ठरलेल्या कंपनीची नावे जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे कोणत्याही प्रकल्प कामांसाठी मागवलेल्या निविदेमध्ये जी कंपनी पात्र ठरलेली असते, त्या कंपनीची थेट नावे जाहीर केली जात नाही. कारण त्यासाठीची पुढील मंजुरी शिल्लक असते. म्हाडा,एमएमआरडीए, धारावी विकास प्रकल्प आदी ठिकाणी अशाप्रकारे निविदा उघडल्यानंतर कंपनीची नावे जाहीर केली जातात. परंतु महापालिकेत विभाग तथा खात्याने निविदा अंतिम केल्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव सचिव विभागाच्या मध्यमातून स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर त्यांच्या मान्यतेनंतरच कंपनीची नावे जाहीर केली जातात. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये निविदा अंतिम झाल्यानंतर कंत्राट कंपनीशी प्रशासन वाटाघाटी करून त्यांना दर कमी करायला भाग पाडते. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये कंत्राट कंपनीचे नाव जाहीर केले जात नाही. परंतु प्रशासनाने या दोन्ही प्रकरणांमध्ये कंपनींशी वाटाघाटी न करता थेट त्यांची नावे जाहीर केली, जी आजवरच्या नियमांना डावलून ही घोषणा झाल्याचे बोलले जात आहे. महापालिका आयुक्त हे स्थायी समिती(प्रशासक) व महापालिका (प्रशासक) आहे. म्हणजे ते सध्या स्थायी समिती अध्यक्ष व महापौरांच्या भूमिकेत असून त्यानुसारच नियमांनुसार प्रस्ताव मंजूर करत आहेत. त्यामुळे जेव्हा स्थायी समितीचे कामकाज नियमांनुसार केले जात असताना निविदा खुल्या झाल्यानंतर वाटाघाटी न करता थेट त्यांची नावे जाहीर केल्यानंतर प्रशासनाकडून या प्रथा आणि परंपरा आणि नियमच पायदळी तुडवले जात असल्याचे बोलले जात आहे.
Join Our WhatsApp Community