गुरुवारी सकाळपासून पुणे शहरातील आंबिल ओढ्या लगत असणाऱ्या वसाहतीत पुणे महापालिकेकडून घरे पाडण्याची धडक कारवाई करण्यात येत आहे. या कारवाईला स्थानिक नागरिकांचा विरोध होत असून, इथे मोठा राडा होताना दिसत आहे. पोलिस आणि नागरिकांमध्ये मोठी झटपट होताना दिसत आहे.
हा वाद नेमका काय आहे?
कात्रज तलावापासून आंबिल ओढ्याला सुरुवात होते. आंबिल ओढा परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेकडून ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. ती जागा बिल्डरच्या घशात घातली जाणार, असा दावा करत नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. घरे पाडण्याच्या कारवाईला सुरुवात झाल्यानंतर नागरिकांनी विरोध केल्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही जणांनी अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आंबिल ओढ्यात पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
(हेही वाचाः कोरोनाच्या संभाव्या तिसऱ्या लाटेसाठी महापालिका सज्ज! काय केली तयारी? वाचा…)
राजकारण तापले
तेथील रहिवाशांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही कारवाई करण्यात येत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. परंतु रितसर नोटीस पाठवूनच ही कारवाई होत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ऐन पावसाळ्यात अशाप्रकारे घरे पाडण्याची कारवाई करण्यात येत असल्याने, हे आदेश नेमके कुणी दिले यावरुन आता राजकारण रंगलं आहे.
नागरिक संतप्त
पोलिसांनी विरोध करणाऱ्यांना पकडले असून घरे पाडण्याचे काम सुरू आहे. कामगार आणून लोकांच्या घरातील साहित्य बाहेर काढण्यात आले. सध्या राजकीय नेते या कारवाईचा निषेध करत असले, तरी राजकीय आदेशाशिवाय ही कारवाई होत नाही, हेच सत्य आहे असं स्थानिक नागरिक म्हणत आहेत. आंबिल ओढ्यामध्ये भर टाकून अनेक ठिकाणी बांधकामं करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात अनेक वेळा लगतच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरुन नुकसान होते. प्रशासनाकडून वारंवार नाले बुजवले जातात, पावसाचे पाणी नैसर्गिकपणे वाहून नेणारे ओहोळ बुजवले जात आहेत. त्यामुळे आंबिल ओढ्याची वहनक्षमता 60 टक्क्यांनी घटल्याची माहिती आहे.
(हेही वाचाः जे परदेशींना जमले, ते चहल यांना कधी जमणार?)
ठेकेदाराकडून होत नाही काम
आंबिल ओढ्याच्या कामासाठी पुणे महापालिकेकडून निविदा प्रक्रिया राबवून तीनशे कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. अतिवृष्टीमुळे पुण्यात आलेल्या पुरात आंबिल ओढ्याचं सर्वाधिक नुकसान झालं होतं. पुरामुळे पुन्हा लगतच्या वस्त्या आणि सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरुन नुकसान किंवा जीवितहानी होऊ नये, यासाठी ओढ्याच्या कडेला भिंती बांधण्याबाबत पुणे महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिल्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवून काम दिलेल्या ठेकेदाराने कार्यादेश घेऊनही पाच महिने काम सुरु केले नव्हते. पालिकेने त्या ठेकेदाराला नोटीस बजावूनही काम सुरू झाले नाही. त्यामुळे पालिकेने ही निविदा रद्द करत पुनर्निविदा प्रक्रिया राबवली.
पहिल्या ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. विकास आराखड्याप्रमाणे आंबिल ओढ्याची मोजणी करुन काम सुरू करावे, असे ठेकेदाराला आदेश दिल्यानंतरही त्याने दिरंगाई करत कामच केले नाही.
Join Our WhatsApp Community