होर्डिंगसाठी सर्व पालिकांच्या हद्दीत विशिष्ट जागा निश्चित करा असेही आदेश दिले आहे. तसेच बेकायदेशीर फलकबाजीबद्दल सर्व महापालिकांसह राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची सक्त ताकीद दिली आहे. (QR Code on Hording)
राज्य सरकारन १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्व महापालिकांना होर्डिंग्जसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी सूचना केल्या होत्या. मात्र पालिकांनी सरकारच्या सुचनेचं अद्याप पालन न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. राज्याचे महाधिवक्ता बिरेन्द्र सराफ यांनी होर्डिंग्ज रोखण्याबाबत ठोस पावले उचलण्याची हमी दिली. (QR Code on Hording)
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली होती मार्गदर्शक तत्वे
राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बनर्सबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशात काही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. मात्र या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी होत नसल्याने उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती.
(हेही वाचा : Pune : विदेशी मद्याचा ट्रक उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने पकडला)
त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी विरोधात आदेशानुसार काय कारवाई केलीत?, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका व नगरपालिकांना दिलेले होते. जानेवारी २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग विरोधात कठोर कारवाई करावी तसेच नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिले आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community