अडचणीत सापडलेल्या पूरग्रस्तांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी कॅबिनेटची बैठक झाली. या बैठकीत निर्णय घेऊन वाटप सुरू झाल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. त्या-त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या कामासाठी जेवढी रक्कम खर्च करावी लागेल, ती खर्च करण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच निधीची कमतरता भासणार नाही, असा त्यांनी व्यक्त केला आहे.
काही भागात आजही पुराचे पाणी भरलेले आहे. त्यामुळे पंचनामे करण्यास अडचण निर्माण होत आहे. मात्र पाणी कमी झाल्याशिवाय त्या भागातील शेती पिकांची काय अवस्था आहे, हे कळू शकणार नाही. त्यामुळे जिथे पाणी ओसरले आहे त्याठिकाणी पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. सर्वांना मदत देण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
नोडल अधिका-यांची नेमणूक
राज्यातील राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी तिथल्या जिल्हाधिकारी व बाकीच्या टिमला त्यामध्ये प्रांत, चीफ अधिकारी यांना काम करण्यास मुभा द्यावी. वेगवेगळ्या नेत्यांना पाहणी करण्याचा अधिकार आहे, पण त्यांना माहिती मिळावी यासाठी नोडल अधिकार्यांना नेमण्यात आले आहे. हीव्हीआयपी, व्हिआयपी गेले तर त्यांच्यामागे लवाजमा फिरत राहतो व कामावर परिणाम होतो. त्याकरिता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
समिती नेमणार
भूगर्भात काही बदल होत आहेत का? ज्याठिकाणी हे घडलं त्याठिकाणी कोणतंही खोदकाम किंवा वृक्षतोड झालेली नव्हती. मग हे का घडलं याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community