लखनऊ (Lucknow) न्यायालयाने लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता १५३(ए) आणि ५०५ अंतर्गत प्रथमदर्शनी आरोप निश्चित केले आहेत. न्यायलयाने दि. १० जानेवारी २०२५ रोजी गांधी यांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे. (Swatantrya Veer Savarkar )
( हेही वाचा : CC Road : प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची देखरेख, तरीही सिमेंट काँक्रिटची कामे निकृष्ट दर्जाची)
तक्रारदार नृपेंद्र पांडे यांनी दाखल केलेल्या या प्रकरणात राहुल गांधी हे समाजिक द्वेष आणि वैमनस्य पसरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले गेले आहे. याचिकाकर्त्यांने आरोप केला आहे की, दि. १७ डिसेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्रातील अकोला येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर (Swatantrya Veer Savarkar ) यांच्याबद्दल अपमानकारक वक्तव्य केले.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल अपमानकारक विधान
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी सावरकरांबद्दल केलेल्या वक्तव्यातून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवण्याचा आणि समाजात वैमनस्य पसरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचसोबत पत्रकार परिषदेत त्यांनी काही पत्रके पत्रकारांमध्ये वाटली. ज्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर (Swatantrya Veer Savarkar ) यांच्या विरोधात अवमानकारक गोष्टी लिहण्यात आल्या होत्या. पहिल्यांदा सुनावणीवेळी दंडाधिकारी न्यायायलाने या प्रकरणाला ‘ऐतिहासिक मतभेद’ सांगून नाकारले होते. त्यानंतर तक्रारदाराने पुन्हा याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाने हा निर्णय बदलला. दंडाधिकारी न्यायायलाने उपलब्ध साक्षीदार आणि साक्षींचा विचार केला नाही, जे आवश्यक होते, असे निरीक्षण नोंदवले.
समाजिक द्वेष पसरवण्याचा उद्देश
राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत वाटलेली पत्रके आणि केलेले वक्तव्य या मागे सामाजिक द्वेष पसरवण्याचा उद्देश असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने सांगितले की, पत्रके टीव्ही आणि अन्य माध्यमातून प्रसारित झाल्यामुळे हा न्यायालयीन अधिकार क्षेत्रात येणारा गुन्हा आहे. आदेशानुसार, न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्यावर १५३(अ) आणि ५०५ अंतर्गत आरोपी म्हणून समन्स पाठवले आहे. आता या प्रकरणी दि. १० जानेवारी २०२५ रोजी सुनावणी होणार आहे. त्या दिवशी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश गांधी यांना देण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्रातील अकोला येथे २०२२ मध्ये भारत जोडो यात्रेदरम्यान स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अवमानकारक विधान केले. त्यानंतर गांधी (Rahul Gandhi) यांच्याविरोधात लखनऊ येथील एका न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली. डिसेंबर २०२२ मध्ये अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए. के. श्रीवास्तव यांनी एक आदेश दिला. तक्रारदार नृपेंद्र पांडे (Nripendra Pandey) यांना सीआरपीसीच्या कलम २०० अंतर्गत पुरावा सादर करण्यास सांगितले गेले. सीआरपीसीच्या कलम २०२ अंतर्गत तक्रारदाराची आणि साक्षीदारांच्या साक्षीनंतर न्यायालयाने गुन्ह्यांची दखल घ्यावी की नाही आणि काँग्रेस नेत्याला बोलावले पाहिजे की नाही, असे आदेशात सांगितले. (Swatantrya Veer Savarkar )
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community