
-
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
महाराष्टृ नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी शुक्रवारी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. भूषण गगराणी यांची भेट घेतली. या भेटीमध्ये आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेचा महसूल वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून काही सूचना केल्या. ज्यामध्ये त्यांनी रस्त्यांखालून टाकल्या जाणाऱ्या सेवा सुविधांच्या जाळ्यांकरता संबंधित कंपन्यांकडून महापालिकेने कर वसूल करावा अशी सूचना केली. एवढेच नाही महापालिकेच्या रुग्णालयात रुग्णांची होणारी गर्दी लक्षात घेता परराज्यातून येणाऱ्या रुग्णांना शुल्क आकारले जावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुंबई महापालिका आयुक्तांना महसूल वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून सूचना करणारे निवेदन राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी दिल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत मनसे नेते बाळा नांदगावकर, माजी आमदार नितीन सरदेसाई, मनसे सरचिटणीस संदीप देशपांडे आदींसह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी माध्यमांशी बोलतांना राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मुंबई महानगरपालिकेचा इतिहास बचितला तर मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार कधीही केंद्राच्या किंवा राज्याच्या मदतीवर अवलंबून राहिलेली नाही. मुंबई महापालिकेने नेहमीच स्वतःचे आर्थिक स्तोत्र निर्माण करून मुंबईत विकासाची काम केली आहेत. गेल्या काही वर्षात जीएसटी आल्यामुळे महापालिकेला जकात रद्द करावा लागला आहे, त्यामुळे मुंबई महापालिकेला जवळ जवळ सात हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. महापालिकेला आज नवीन आर्थिक स्तोत्र निर्माण करण्याची गरज आहे.
(हेही वाचा – Amdar Niwas मधील मामाचीच रूम भाच्याला हवी; वाचा काय आहे प्रकरण?)
साधारण २५ ते ३० वर्षापूर्वीपर्यत महानगरपालिकेच्या हद्दीत जमिनी खाली केबल टाकणे किंवा इतर तत्सम गोष्टी फक्त सरकारी आस्थापनांनाच सेवा पुरवण्याचे जाळे आहे. उदाहरणार्थ बेस्ट, एमटीएनएल किंवा बीएसएनएल, पण गेल्या काही वर्षात जिओ, एअरटेल, वोडाफोन, टाटा, अदानी, एमजीएल या खाजगी आस्थापनांनी विविध सेवा पुरवणाऱ्या नावावर त्यांच्या आस्थापनांची केबल वाहिन्या या महानगरपालिकेच्या जमिनीखाली पसरलेल्या आहेत. जागा मुंबई महानगर पालिकेची असूनही या सेवा वाहिनीच्या माध्यमातून हजारो कोटींचे उत्पन्न ह्या खासगी कंपन्या कमावत आहेत. परंतु यातून मुंबई महानगरपालिकेला शून्य रुपये उत्पन्न मिळत आहे. यासर्व गोष्टीला पर्याय म्हणून मुंबई महापालिकेने या सर्व खाजगी कंपन्यांकडून कर वसूल करावा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेवतीने करण्यात आला असून तसा प्रस्ताव आयुक्तांना दिला आहे. या प्रस्तावामुळे महानगरपालिकेला कायमस्वरुपी आठ ते दहा हजार कोटींचे उत्पन्न मिळू शकते, असा दावा राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी केला आहे. याबाबत आपण राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवू असे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याचे राज ठाकरे यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितले.
महापालिकेच्या रुगणालयात मिळणाऱ्या उच्च प्रतिच्या उपाचारामुळे तसेच अल्पदरामुळे, आज देशभरातील रुग्ण हे केईएम, नायर, लोकमान्य टिळक सायन रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी येत असतात. देशभरातून येणाऱ्या रुग्णांमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत असणाऱ्या सरकारी रुग्णालयांवरचा ताण हा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आज केइएम रुग्णालयाची क्षमता ही २२५० खाटांची असून त्याच ठिकाणी उपचारासाठी जर रोजचे दहा हजार रुग्ण येत असतील, तर आरोग्य व्यवस्था कोलमडणारच आहे. आम्हाला मिळालेल्या महितीनुसार, सुमारे ३० ते ३५ लाख रुग्ण हे परराज्यातून उपचार घेण्यासाठी मुंबईत येत असतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांचा पुरावा म्हणून आधारकार्डावरील पत्त्याच्या आधारे ही आरोग्य सेवा मुंबईतील सरकारी रुग्णालयात सर्वांना पुरविण्यात यावी अशी मागणी मनसेच्यावतीने करण्यात आली आहे. परराज्यातून येणाऱ्या रुग्णांवर वैद्यकीय शुल्क वसूल करण्याच्या दृष्टीकोनातून विचार करता येईल का याबाबतचा प्रस्ताव मनसेने दिला आहे. महापालिकेने प्रथम २०१६ मध्ये तयार केला होता, परंतु याला सन २०१७ मध्ये तत्कालिन उबाठा शिवसेनेने विरोध केला होता, त्यानंतर मागील वर्षीही हा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या प्रस्तावाला आता मनसेची पूर्ण साथ असल्याचे स्पष्ट होत आहे. रुग्णालयांवरील ताण कमी करण्यासाठी परराज्यातून येणाऱ्या रुग्णांवर शुल्क आकारले जावे अशी मागणी केली आहे. (Raj Thackeray)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community