RBI Monetary Committee : रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीत मोठे बदल, कोण इन? कोण आऊट?

• ऋजुता लुकतुके

जगभरात सगळीकडे व्याजदर कमी करण्याची मोहीम सुरू झाली असताना रिझर्व्ह बँकेनंही आपल्या पतधोरण समितीतील तीन बाहेरचे सदस्य बदलण्याची भूमिका घेतली आहे. गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेत फेडरल बँकेनं कर्जावरील व्याजदर कमी करायला सुरुवात केली. चीनमध्येही तसंच वातावरण आहे. रिझर्व्ह बँक व्याजजर कमी करायला कधी सुरुवात करते याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे आणि त्यातच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण, सदस्य नियुक्तीचं मुख्य कारण मात्र नियमित आहे. सध्याचे ३ सदस्य अशिमा गोयम, शशांक भिडे आणि जयंत वर्मा यांचा कार्यकाल संपला आहे. (RBI Monetary Committee)

(हेही वाचा – Congress : कार्यकर्त्यांने हातात राष्ट्रध्वज घेऊन बांधली सिद्धरामय्या यांच्या बुटाची लेस, काँग्रेसवर टीका)

त्यांच्या जागी आता दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे संचालक राम सिंह, अर्थतज्ज्ञ सौगाता भट्टाचार्य आणि आयएसआयडीचे नागेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्ये आधीच्या सदस्यांची नियुक्ती झाली होती. आरबीआयच्या कायद्यानुसार बाह्य सदस्य पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र नाहीत किंवा त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या नव्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. नवनियुक्त सदस्यांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असून, तात्काळ प्रभावानं लागू करण्यात आली आहेत. ७ ते ९ ऑक्टोबर रोजी पुढील पतधोरण समितीची बैठक होणार आहे, ज्यात हे सदस्य सहभागी होतील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्याच्या तरतुदींनुसार, पत धोरण समितीमध्ये सहा सदस्य असतात: तीन सदस्य भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे आणि तीन सदस्य केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. (RBI Monetary Committee)

(हेही वाचा – Rohit on Gambhir : गंभीर आल्यावर ड्रेसिंग रुममध्ये काय बदललं, सांगतोय रोहित शर्मा)

चलनविषयक धोरण समितीची बैठक या महिन्याच्या ७ तारखेपासून सुरू होणार आहे. ही बैठक ९ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. यावेळी आरबीआय व्याजदर कमी करून चांगली बातमी देऊ शकते असे मानले जात आहे. यूएस फेडरल रिझर्व्हने आधीच व्याजदर कमी केले आहेत. २०१५ मध्येही व्याजदर कमी करणे सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास देखील फेडरल रिझर्व्हप्रमाणे हा निर्णय घेऊ शकतात असं बोललं जात आहे. कारण फेडरल बँकेच्या या निर्णयामुळे आता अमेरिकेतील कर्ज घेणे स्वस्त झाले आहे. अमेरिका हा देश महासत्ता आहे. या देशाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचा परिणाम जगातील इतर देशांवरही पडतो. त्यामुळे आता लवकरच इतरही देश आपल्या व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास सध्या व्याजदरांबाबत निर्णय घेणार नाहीत आणि डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या एमपीसीच्या बैठकीपर्यंत ते पुढे ढकलले जातील, असा दावाही काही प्रसारमाध्यमांनी केला आहे. त्यामुळं या बैठकीत नेमका कोमता निर्णय होणार याकडं सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. (RBI Monetary Committee)

हेही पहा –