- ऋजुता लुकतुके
रिझर्व्ह बँकेनं (RBI Monetary Policy 2024) आपल्या तिमाही पतधोरणात रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. कोरोनाच्या काळानंतर रेपो दरात सातत्याने वाढ केल्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ पासून मध्यवर्ती बँकेनं हे दर सलग सातव्यांदा स्थिर ठेवण्याची भूमिका ठेवली आहे. पतधोरण ठरवणाऱ्या ६ तज्जांपैकी ४ तज्जांनी रेपोदर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने कौल दिला. तर दोघांचं मत व्याजदर कमी करण्याच्या बाजूने होतं. (RBI Monetary Policy 2024)
रेपो दर म्हणजे ज्या दराने रिझर्व्ह बँक (RBI Monetary Policy 2024) इतर व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते तो दर. हा दर वाढला तर बँकांची ग्राहकांना कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते. त्यामुळे लोकांच्या हातात कमी पैसा खेळता राहून लोकांची क्रय शक्ती कमी होते. त्यातून वस्तू आणि सेवांच्या किमती आटोक्यात राहायला मदत होते. उलट रेपो दर कमी झाले तर अर्थव्यवस्थेतील कर्जाचं प्रमाण वाढून लोकांच्या हातात पैसा खेळता राहतो. वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढून महागाईही वाढते. (RBI Monetary Policy 2024)
(हेही वाचा- Vegetables Price Hike: उन्हामुळे भाज्या महागल्या, जाणून घ्या नवीन दरवाढ)
त्यामुळे महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेचं पतधोरण हे महत्त्वाचं मानलं जातं. देशातील महागाईचा अंदाज घेऊनच मध्यवर्ती बँक पतधोरण ठरवत असते. (RBI Monetary Policy 2024)
VIDEO | “The Monetary Policy Committee (MPC) by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the Standing Deposit Facility (SDF) rate remains at 6.25%, and the Marginal Standing Facility (MSF) rate and the bank rate at 6.75%,” says #RBI Governor… pic.twitter.com/3dJzS8hc9D
— Press Trust of India (@PTI_News) June 7, 2024
रेपोदराबरोबरच मध्यवर्ती बँक देशातील महागाई आणि जीडीपी विकासदर यावर काय भाष्य करते यावर सगळ्यांचं लक्ष असतं. यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महागाईवर भाष्य करताना अन्नधान्याच्या किमती अजूनही वाढत असल्याकडे लक्ष वेधलं. ‘आर्थिक वर्ष २०२५ साठी महागाईचा दर ४.५ टक्के राहील असा अंदाज आहे. पण, अन्नधान्याच्या किमती अजूनही चढ्याच आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत काळजी घेण्याची गरज आहे,’ असं दास यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं. (RBI Monetary Policy 2024)
(हेही वाचा- Ajit Pawar: चंद्रकांत पाटील यांच्या ‘त्या’ विधानावर अजित पवार नाराज, पत्रकार परिषदेत म्हणाले…)
नवीन आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी विकासदर ७.२ टक्के इतका राहील असा अंदाजही पतधोरणात जाहीर करण्यात आला आहे. देशात परकीय चलनाची आवक स्थिरपणे सुरू आहे. आतापर्यंत ४१.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी आवक देशात झाली आहे. तर रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank) २.११ लाख कोटी रुपये केंद्रसरकारला हस्तांतरित केले आहेत. (RBI Monetary Policy 2024)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community