RBI Monetary Policy : यंदा पतधोरणात रेपो दर कमी करणे अनिवार्य का आहे?

रिझर्व्ह बँकेची पतधोरणाची (RBI Monetary Policy) बैठक ८ एप्रिलला सुरू होईल आणि ९ एप्रिलला या बैठकीतील निर्णय आपल्यासमोर येतील. सगळ्यांना अपेक्षा आहे ती रेपो दर ०.२५ टक्क्यांनी कमी होण्याची. आणि त्याचबरोबर देशाच्या आर्थिक स्थितीविषयी रिझर्व्ह बँकेचे नवीन गव्हर्नर काय भाष्य करतात हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे. सध्या देशाला हवा तसा विकासदर गाठता येत नाहीए. पण, बऱ्याच प्रयत्नांनंतर महागाई मात्र आटोक्यात आली आहे. अशावेळी रेपोदर कपात हा एकमेव मार्ग रिझर्व्ह बँकेकडे असल्याचं जाणकारांना वाटतंय.

कोरोना काळानंतर रेपोदर (RBI Monetary Policy) वाढ सुरू झाली. आणि ती २ वर्षं टिकली. त्यानंतर हे दर स्थिर ठेवण्याचा सिलसिला आणखी अडीच वर्षं चालला. कारण, या काळात देशाचा किरकोळ आणि घाऊक महागाई दर चढा होता. महागाई दर २ ते ५ टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवणं हे रिझर्व्ह बँकेला नेमून दिलेलं मोठं काम आहे. आणि तेच त्यांचं उद्दिष्टं आहे. पण, हा दर कायम ५ टक्क्याच्या आसपास राहत होता. कोरोनाचा धक्का पचवण्यात अर्थव्यवस्थेला ४ वर्षं लागली. पण, आताची अवस्था अशी आहे की, सीपीआय महागाई दर ३.६ टक्क्यांवर आला आहे. आणि किरकोळ महागाई दरही ४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. अन्नधान्य आणि भाज्यांच्या किमती आटोक्यात आल्यामुळे हे शक्य झालं आहे. इथून पुढेही मान्सूनचा अंदाज चांगला आहे. देशाचा जीडीपी वाढीचा दर मात्र आर्थिक वर्ष २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ५.६ टक्के होता. तो तिसऱ्या तिमाहीत ६.२ टक्क्यांवर जेमतेम पोहोचला. म्हणजेच विकास दरातील वाढ ही अपेक्षेपेक्षा धिमी आहे.

(हेही वाचा डोनाल्ड ट्रम्पच्या इशाऱ्याला Iran कडून केराची टोपली; अणू करार करण्याकडे दुर्लक्ष )

जागतिक स्तरावर असलेली युद्ध आणि इतर अनिश्चितता, ट्रंप प्रशासनाकडून सतत असलेली आयात शुल्क वाढीची भीती याचा फटका विकासदर वाढीला बसला आहे. पण, आता उत्पादन आणि एकूणच उद्योग क्षेत्रात बदल हवा असेल तर कर्ज स्वस्त व्हावी लागतील. त्यासाठी रेपो दर कपात आवश्यक असेल. इतके दिवस महागाई दराचा असलेला धोका आता कमी झाला आहे. ४ टक्के किरकोळ महागाई दर हा उद्दिष्टापेक्षा कमीच आहे. आणि पुढेही तो वाढण्याची शक्यता नाहीए.

अशा परिस्थितीत रेपोदर (RBI Monetary Policy) कपातीचा अंदाज अर्थतज्जांनीही व्यक्त केला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात रिझर्व्ह बँकेचे नवीन गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ७ पतधोरणांच्या बैठकांनंतर पहिल्यांदा ०.२५ टक्के रेपोदर कपात जाहीर केली. आता दर कपातीचं चक्र सुरू झालं आहे. आणि ते लगेचच बंद व्हायला नको असाच जाणकारांचा होरा आहे.

जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता आणि आव्हानं अजून कायम आहेत. पण, त्यासाठी देशांतर्गत वाढ थांबायला नको. आयातीचा खर्च वाढला असला तरी त्यामुळे महागाईवर अगदीच विपरित परिणाम होईल अशी भीती सध्या नाहीए. त्यामुळे इथून पुढे रेपो दर कपातीचं चक्र सुरू राहील असा अंदाज आहे.