आता प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांची खरी माहिती येणार समोर : प्रत्येक सदनिकांची होणार संगणीकृत नोंद

मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून हाती घेण्यात येणाऱ्या अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन पर्यायी सदनिकांमध्ये केले जाते. परंतु मुंबईतील महापालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागांच्या वतीने वितरीत येणाऱ्या प्रकल्पबांधितांच्या सदनिकेची (पीएपी) नोंद योग्यप्रकारे आढळून येत नसल्याने आता यापुढे या वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने घेतला.त्यामुळे आता प्रकल्पबाधित व्यक्ती तथा कुटुंबांची मध्यवर्ती डेटा संगणीकृत केला जाणार असून केवळ एका क्लिकवर महापालिकेच्या कोणत्या प्रभागात किती प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका शिल्लक आहेत आणि कितीचे वाटप झाले किंबहुना कितीची आवश्यकता आहे याची माहिती उपलब्ध होणार आहे.

प्रत्येक सदनिकांची होणार संगणीकृत नोंद

मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आशिष शर्मा यांच्या स्वाक्षरीने २ सप्टेंबर २०२२ रोजी सर्व सहआयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, इमारत प्रस्ताव विभागासह रस्ते, पर्जन्य जलवाहिनी, पूल, मलनिसारण वाहिनी, इमारत बांधकाम, जलअभियंता, दक्षता विभाग, यांत्रिक व विद्युत या विभागांचे प्रमुख अभियंता व लेखापाल व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रमुखांना जारी केलेल्या परिपत्रकामध्ये प्रकल्पबाधित व्यक्ती तथा कुटुंब यांना देण्यात येणाऱ्या सदनिकेसंदर्भातील सर्व तपशील हा प्रभागनिहाय मध्यवर्ती डेटा संगणकांवर संकलित करण्याच्यादृष्टीकोनातून नोंद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

( हेही वाचा : मढ मार्वेमधील ‘त्या’ वादग्रस्त स्टुडिओप्रकरणी उपायुक्त काळे यांची चौकशी समिती; चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आयुक्तांच्या सूचना)

रस्ते व नाले रुंदीकरणासह महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात येणाऱ्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये जे बाधित होतात त्यातील पात्र प्रकल्पबाधितांचे पुनवर्सन केले जाते. त्यामुळे प्रकल्प बाधितांची यादी संबंधित विभागाच्या सहायकाने तयार करणे अपेक्षित आहे. रस्ते व नाला रुंदीकरणासह इतर पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्यावेळी प्रभागांचे सहायक आयुक्त हे महापालिकेकडे उपलब्ध मंजूर निवासी सदनिकेचे ऑनलाई न प्रणालीद्वारे वाटप केले जातात. परंतु बऱ्याच प्रकरणांमध्ये प्रकल्पबाधितांचे सदनिकेअभावी पुनर्वसन होऊ न शकल्याने अनेक प्रकल्पांची कामे रखडली जातात आणि परिणामी प्रकल्पांचा खर्चही वाढला जातो. अनेक विकासकांना प्रोत्साहन एफएसआयचा लाभ देताना त्यातून अनेक देय सदनिका या प्रकल्पबाधितांसाठी उपलब्ध होणे आवश्यक असते. पण अनेक विकासकांकडून या सदनिका प्राप्त होत नाही. त्यामुळे मध्यवर्ती डेटा संकलनाच्या माध्यमातून प्रत्येक विभाग कार्यालयाला विकासकाकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांची नोंद या मध्यवर्ती डेटा संकलनामध्ये करणे बंधनकारक केले असून ज्याद्वारे ज्या सदनिका विकासकाच्या ताब्यातच राहून महापालिकेला केवळ नोंदीअभावी किंबहुना अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे या सदनिकांचे वाटप करता येत नाही, ते आता संगणीकृत डेटा केल्याने सहज जाणून घेता येवू शकते आणि ज्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचे काम केवळ सदनिकांअभावी रखडले आहे, त्यांचे त्या सदनिकांमध्ये पुनर्वसन करून प्रकल्पाचे काम जलदगतीने मार्गी लावता येईल,असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मागील काही दिवसांपासून सहायक आयुक्त प्रशांत गायकवाड यांनी मालमत्ता विभागाची जबाबदारी सांभाळल्यानंतर उपायुक्त केशव उबाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी या विभागात सुसुत्रता आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचाच हा एक भाग असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे या पीएपींची माहिती संगणीकृत केल्यास कोणत्याही अधिकाऱ्याला विकासकाला छुपी मदत करता येणार नाही आणि त्यांना सदनिकाही लपवता येणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक विभागाला पीएपींची नोंद करण्याच्या या परिपत्रकामुळे एकप्रकारे या वाटपांमध्ये पारदर्शकता येईल,असेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.