जीएसटी परिषद बैठकीतले काय आहेत महत्त्वाचे निर्णय?

केंद्रीय अर्तमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली. ही 43वी बैठक होती. या बैठकीत सध्याच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

काय आहेत निर्णय?

• कोविड-19शी निगडीत उपकरणे, सरकारने देणगी म्हणून खरेदी केली असतील किंवा राज्य प्राधिकरणाच्या शिफारशीनुसार एखाद्या संस्थेला देण्यात येणार असतील त्यांना 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत IGST मधून सूट.
• म्युकरमायसोसवरील उपचारासाठी असलेल्या अॅम्फओटेरिसिन-बी औषधाला देखील IGST च्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. संक्रमणाचा वाढता प्रसार पाहता हा निर्णय घेण्यात आला.
• लहान करदात्यांना दिलासा देत, विलंब शुल्कात सवलत योजनेची शिफारस करण्यात आली आहे.

(हेही वाचाः ही कंपनी करणार कोवॅक्सिन लसीसाठी औषधाचे उत्पादन)

• याचा लाभ सुमारे 89% जीएसटी करदात्यांना होणार आहे, ते प्रलंबित रिटर्न्स भरू शकतील आणि कमी झालेल्या विलंब शुल्काचा लाभ घेतील.
• विलंब शुल्क देखील तर्कसंगत करण्यात आले आहे.
• किमान विलंब शुल्क कमी करण्यात आले आहे, आगामी कर वेळापत्रकापासून याची अंमलबजावणी होणार आहे.
• यामुळे लहान GST करदात्यांना दीर्घ काळासाठी दिलासा मिळेल.
• 2 कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या लहान करदात्यांसाठी 2020-21 साठी वार्षिक परतावे दाखल करणे ऐच्छिक असणार आहे.

The 43rd GST Council held under the Chairmanship of FM Smt @nsitharaman made several recommendations relating to changes in GST rates on supply of goods and services and changes related to GST law and procedure.

For more details➡️ https://t.co/8enVL8aSfp pic.twitter.com/goPOGCUPny

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 28, 2021

(हेही वाचाः ऑक्सिजन काँसंट्रेटर्स संदर्भात संशोधनविषयक प्रस्ताव पाठवण्याचे केंद्राचे आवाहन)

• 5 कोटी किंवा अधिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांसाठी 2020-21 साठीची Reconciliation statements सादर केली जातील.
• जीएसटी भरपाई उपकरासाठी यावर्षीसुद्धा गेल्यावर्षीप्रमाणेच सुत्र निर्धारीत करण्यात आले आहे.
• प्राथमिक अंदाजानुसार केंद्र सरकार 1.58 लाख कोटी कर्ज घेऊन राज्यांना देईल.
• व्हेंटीलेटर्सवरील जीएसटी कमी केल्याचा लाभ अंतिम वापरकर्त्याला(रुग्ण) होतो किंवा फक्त खासगी रुग्णालयांना होतो, असे महसूल सचिवांनी सांगितले.
• गेल्या वर्षी पूर्ण टाळेबंदी होती त्या तुलनेत यावर्षी अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले नाही.
• जरी आपण सरासरी ₹ 1.1 लाख कोटी जमा करु शकलो, तरी आपली वर्षासाठीची तुट ₹ 1.5 लाख कोटी होऊ शकते- महसूल सचिव

केंद्राकडून राज्यांना मोफत लसपुरवठा

100 लसी उपलब्ध असतील तर केंद्र 50% खरेदी करुन राज्यांना मोफत पुरवते. 25% राज्ये थेट खरेदी करतात आणि उर्वरीत खासगी रुग्णालये खरेदी करतात. राज्यांना केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या लसी मोफत असून त्या शासकीय रुग्णालयांमार्फत देण्यात येतात, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले.