
- प्रतिनिधी
राज्य शासनामधून दरवर्षी तीन टक्के कर्मचारी पदे निवृत्तीमुळे रिक्त होतात. या रिक्त होणाऱ्या जागांवर कंत्राटीऐवजी कायमस्वरूपी भरती करा, अशा मागणीचे लेखी निवेदन महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केले. दरम्यान, कुर्ला येथील बेस्ट बस अपघातातील कंत्राटी नोकरभरतीचा दाखला देत, प्रशासकीय गुणवत्तेला धोका निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. (Contract Recruitment)
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पदभार हाती घेताच पारदर्शकता, गतिशीलता आणि प्रामाणिकपणावर अधिक भर दिला आहे. शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्वच प्रशासकीय विभागांतून दरवर्षी जवळपास ३ टक्के पदे निवृत्तीने रिक्त होतात. मागील आठ-दहा वर्षांत नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सद्यःस्थितीत राज्य शासनातील विविध संवर्गात अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. शासनाच्या एकूण ७ लाख १६ हजार मंजूर पदांच्या संख्येत तब्बल ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीऐवजी लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे, आदी विहित मार्गाने काळ मर्यादेत भरण्यात यावीत, अशी मागणी राजपत्रित संघटनेने केली आहे. (Contract Recruitment)
(हेही वाचा – वक्फ बोर्डाने आधी आपले राष्ट्रीयत्व सिद्ध करावे; Raj Thackeray यांची वक्फ बोर्डावर टीका)
राज्य शासनातील बहुतांश प्रशासकीय विभागांचे आकृतीबंध हे त्यांच्या निर्मितीपासून अद्याप सुधारण्यात आलेले नाहीत. परिणामी औद्योगिकीकरण, नागरीकरण तसेच लोकाभिमुख प्रशासनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास मर्यादा येत आहेत. त्याकरीता पद भरतीवर असलेली मर्यादा शिथील करून, सुधारीत आकृतीबंध विहित मर्यादेत सादर करण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुखांना निर्देश देण्यात यावेत. त्याचबरोबर, राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील कंत्राटी पदभरती प्रक्रियेत झालेले गैरप्रकार आणि त्यामुळे लांबलेली पदभरतीमुळे कंत्राटी नोकरभरतीमुळे प्रशासकीय गुणवत्तेला धोका पोहचणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे संघटनेचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी आवाहन केले आहे. (Contract Recruitment)
बदलापूरमधील शाळकरी अल्पवयीन मुलींवर झालेली अत्याचाराची निंदनीय घटना, कुर्ला येथे झालेला बेस्ट बसचा अपघात कंत्राटी कर्मचारी होते. ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे कंत्राटी पदभरती करताना उमेदवारांची पात्रता, बौद्धिक, शारिरीक व मानसिक आरोग्य चाचणी, प्रशिक्षण, अनुभवाची कमतरता आहे. सरकारने याचा विचार करून राज्य शासनातील सर्व रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीऐवजी लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे, आदि विहित मार्गानेच समयमर्यादेत भरण्यात यावीत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. (Contract Recruitment)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community