शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमधील भरती प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामध्ये तृतीय पंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. यासंबंधीचा शासननिर्णय येत्या आठवडाभरात काढण्यात येणार आहे.
पोलीस दलातील हवालदार आणि चालक पदासाठीच्या भरतीप्रक्रियेतील तृतीयपंथीयांच्या शारीरिक मानकांबाबतही पोलीस भरती नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येईल. ही प्रकियादेखील आठवड्यात पूर्ण केली जाईल, अशी माहितीही राज्य सरकारतर्फे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाला देण्यात आली. तृतीयपंथीयांना नोकऱ्यांमध्ये संधी उपलब्ध करून देणारे धोरण आखण्यासाठी एक समिती आठवड्यात स्थापन केली जाईल. ही समिती त्यानंतर दोन महिन्यांत धोरणाबाबतच्या शिफारशींचा अहवाल सादर करेल हेदेखील महाधिवक्ता सराफ यांनी यावेळी न्यायालयाला सांगितले. महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने (महाट्रान्स्को) १७० रिक्तपदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. कंपनीने त्यात सामाजिक प्रवर्ग, महिला आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. तसेच तृतीयपंथीयांसाठीही अर्ज करण्याची तरतूद केली होती, मात्र त्यांच्यासाठी आरक्षण ठेवलेले नाही. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कंपनीने तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण ठेवले नाही, असा दावा करून याचिकाकर्त्याने वकील क्रांती एल. सी. यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
(हेही वाचा आमच्याकडून देणगी घ्या आणि इस्लाम कबूल करा; मेरठमध्ये होळीला देणगी मागणाऱ्या हिंदूंना मुसलमानांनी छेडले)
