दादरच्या कासारवाडी आणि प्रभादेवीतील सफाई कामगार वसाहतींचा पुनर्विकास रखडणार

सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा आश्रय योजनेंतर्गत पुनर्विकास करण्याच्या दोन प्रस्तावांना स्थायी समितीने मान्यता दिली. त्यानंतर दादर कासारवाडी आणि प्रभादेवी येथील सफाई कामगार वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राट कामांचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावला. या सफाई कामगारांच्या दोन वसाहतींसाठी बी.जी.शिर्के कंपनीला काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवून दिला. त्यामुळे मुंबईतील ज्या सफाई कामगारांच्या वसाहतींची सर्वात प्रथम पुनर्विकासाची चर्चा झाली होती, त्याच कासारवाडी वसाहतीचा पुनर्विकास यामुळे रखडणार आहे. एका बाजूला ठाण्यातील कंत्राटदाराचा प्रस्ताव अनेक त्रुटी असतानाही स्थायी समितीने मंजूर केला, तिथे एका मराठी माणसाच्या प्रस्तावाला काही कारणे पुढे करत, शिवसेनेने इतरांच्या मदतीने बाहेरचा रस्ता दाखवला.

प्रस्ताव ठेवला राखून

दक्षिण मुंबईतील सफाई कामगारांच्या १२ वसाहतींच्या पुनर्विकासाची कामे शायोन कार्पोरेशन कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मागील बैठकीत मंजूर करण्यात आले. तर कासारवाडी व प्रभादेवी वसाहतींमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला होता. या पुनर्विकासात ९८ हजार २९ चौरस मीटरच्या क्षेत्रावर ३०० चौरस फुटाच्या १ हजार ५९७ सदनिका आणि ६०० चौरस फुटाच्या १८० सदनिका बांधून देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे या बांधकामासाठी ३९५ कोटी आणि विविध करांसह ४७८.४७ कोटी रुपये खर्च केले जाणार होते. यासाठी मेसर्स बी.जी. शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी पात्र ठरली होती.

(हेही वाचाः वैद्यकीय अधिकारी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढले)

निकृष्ट दर्जाची कामे

याबाबतचा प्रस्ताव पटलावर अध्यक्षांनी पुकारताच सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी या प्रस्तावातील त्रुटींकडे समितीचे लक्ष वेधले. हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी त्यांनी उपसूचनेद्वारे केली. याला विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पाठिंबा देत यापूर्वी या कंपनीने म्हाडाची जी कामे केली आहेत, ती निकृष्ट दर्जाची असून त्याची पाहणी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केली का, असा सवाल केला.

श्रमसाफल्य योजनेचे काय झाले? 

भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवा किंवा दप्तरी दाखल करा. परंतु या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने मुलभूत विचार व्हायला हवा, असे सांगत लाड-पागे समितीने दिलेल्या शिफारसींचे काय झाले. आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेंतर्गत सफाई कामगारांना मालकी तत्वावर घरे देणार होतो त्याचे काय झाले, याचे उत्तर आधी प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.

(हेही वाचाः खुशखबर… लवकरच एमपीएससीतर्फे पदांची भरती होणार)

१९९५ पूर्वीच्या सफाई कामगारांना मालकी तत्वावर घरे द्या

या प्रस्तावावर निर्णय देताना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी या प्रस्तावांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवत आहोत. लाड-पागे समितीच्या अहवालात सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे द्यायची शिफारस केलेली आहे, पण आजवर त्याचा विचार केलेला नाही. काही सफाई कामगारांपैकी जे कामगार १९४६ पूर्वीपासून पिढ्यानपिढ्या राहत आहेत. त्यांना भाडे प्रमाणित करुन राहायला दिले जात आहे. त्यामुळे ही घरे दिली कशी, असा सवाल करत १९९५च्या पूर्वीपासून जे कामगार आणि त्यांचे कुटुंब राहत आहेत, त्यांना याप्रकारे भाडे प्रमाणित करुन घरे राहण्यास द्यायला हवी. १९९५च्या पूर्वीपासून राहणाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे मिळायला हवी, अशी विनंती वजा सूचना करत यशवंत जाधव यांनी उपसूचना मंजूर केली आणि मूळ प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवून दिला.