सोसायट्यांना मोठा दिलासा! शिंदे सरकारने घेतला ‘हा’ निर्णय

सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था उपविधी 1960 कलम 73 खंड B&C (11) मधील बदलांनुसार 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणुका घेण्यासाठी 340 शासनमान्य व्यक्तींच्या पॅनेलमधून निवडणूक निरीक्षक नियुक्त करुन निवडणुका करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते.

गृहनिर्माण सोसायटीच्या विशेषत: लहान सोसायट्यांवर अशा निवडणुकांच्या खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, यासाठी ही बाब आमदार आशिष शेलार गेले वर्षभर सरकारच्या निदर्शनास आणून देत होते. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील जवळपास 50 हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक खर्चासाठी मोठा खर्च करावा लागत होता.

(हेही वाचाः मुंबईत अतिवृष्टीसह वाहणार जोरदार वारे, ‘या’ भागात पावसाच्या संततधारेचा इशारा)

खर्चाचा बोजा कमी होणार

आमदार आशिष शेलार यांच्या वांद्रे पश्चिम मतदारसंघातील 40 सभासद संख्या असलेल्या वांद्रे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या निवडणुकीसाठी, शासनाने मंजूर केलेल्या निवडणूक निरीक्षकाने 10 मिनिटांसाठी तब्बल 21 हजार रूपये आकारल्याची माहिती ही आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत उघड केली होती. आधीच कोरोना महामारीशी झगडत असलेल्या 50 हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अतिरिक्त खर्चाचा बोजा आणि या निवडणूक निरीक्षकांकडून निवडणूक खर्चाच्या नावाखाली वसूल केलेल्या अन्यायकारक अवाजवी शुल्काचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे हा खर्च कमी करा, यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत होता.

(हेही वाचाः मुंबईकरांनो! CSMT ते वडाळा रेल्वे वाहतूक बंद; हार्बर मार्गावर 2 तासांचा विशेष ब्लॉक)

अखेर नव्या सरकारने याबाबत शासन निर्णय काढला असून, सोसायट्यांचा भुर्दंड कमी केला आहे. आता 100 सदस्यांपर्यंत 7 हजार 500, बिनविरोध निवडणुकीसाठी 3 हजार 500 खर्चाची मर्यादा शासनाने निश्चित केली आहे. त्यामुळे सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.