9 फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर लवकरात लवकर उत्तर सादर करा. तसेच खाजगी शाळांना राज्याच्या शिक्षण विभागाला प्रवेशासंबंधी आवश्यक तो तपशील द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. आरटीई प्रवेशाप्रक्रियेबाबत (RTE Admission) अद्याप राज्य सरकारने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर न केलेले नाही. त्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने या वेळी (Bombay High Court) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, शालेय विद्यार्थ्यांना असे ताटकळत ठेवता येणार नाही.
(हेही वाचा – Haris Rauf Viral Video : ‘तू इंडियन होगा, बाप को गाली दे रहा,’ पाकच्या हॅरिस रौफचा अमेरिकेत नाराज चाहत्यांबरोबर दंगा )
काय आहे प्रकरण ?
आरटीई कायद्याअंतर्गत राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या 25 टक्के जागांमधून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किमी परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास त्याच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, असे परिपत्रक राज्य सरकारने 9 फेब्रुवारी रोजी काढले होते. या प्रकरणी काही शाळांनी, तसेच पालकांनी आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय आरटीई कायद्याविरोधात, तसेच मुलांच्या शिक्षणात बाधा आणणारा असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने या परिपत्रकाला तात्काळ स्थगिती दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून आरटीआय कायद्याअंतर्गत नवीन परिपत्रक काढण्यात येईल, अशी हमी देत तातडीने राज्य सरकारने सुधारित परिपत्रक काढले होते.
या संदर्भातील याचिकांवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली.
संबंधित विभागाकडून प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या संख्येसह काही माहिती संस्थांकडून मागविण्यात आली होती; परंतु त्यापैकी बहुतेकांनी ती अद्याप दिलेली नाही. ती माहिती मिळाल्यास खंडपिठासमोर भूमिका सादर केली जाईल, असे राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे. हा युक्तिवाद ऐकून घेत हायकोर्टाने सुनावणी जुलैपर्यंत तहकूब केलीय.
सरकारने कोणता बदल केला आहे ?
आरटीईमधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. या कलमानुसार ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी. परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशाबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या सरकारने केला होता. शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात 15.04.2024 चे यासंर्भातील पत्र जारी केले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community