बापरे! तब्बल ४ वर्षांपासून सुरु आहे महापालिका शाळांची दुरुस्ती! 

मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने 498 कोटी खर्च करून 32 शाळांना नवीन झळाळी देण्यासाठी वर्ष 2018 पासून सुरु केलेली कामे अत्यंत संथगतीने सुरु आहेत. त्यावर अगदी क्षुल्लक दंड आकारण्यात आला आहे. वर्ष 2020 मध्येच 32 पैकी 16 शाळांची काम पूर्ण करण्याची निश्चित केलेली वेळ संपली असून वर्ष 2021 मध्ये 10 शाळांच्या दुरूस्तीच्या कामात हवी तशी प्रगती दिसत नाही.

6 कामांची मुदत संपली!

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या शाळा पायाभूत-सुविधा कक्षाकडे मुंबईत सुरु असलेल्या शाळांच्या विकास कामांची माहिती मागितली होती. त्यावर मिळालेल्या माहितीनुसार असे लक्षात येते की पालिकेने 32 शाळांसाठी 498 कोटी रुपयांची कामे सुरू केली आहेत. 32 पैकी 7 शाळा नवीन जागेवर बांधल्या जात असून 2 एल, 2 के पूर्व, 1 जी उत्तर, 1 आर मध्य आणि 1 आर दक्षिण या वॉर्डात आहेत. सर्वाधिक 8 शाळांचे काम कुर्ला एल वॉर्डात सुरु आहे. 32 पैकी 10 कामे वर्ष 2020 मध्ये पूर्ण करणे गरजेचे होते. 16 कामे ही वर्ष 2021 मध्ये पूर्ण करण्यात येणार असून यापैकी 6 कामांची मुदत संपली आहे. वर्ष 2022 मध्ये 5 तर वर्ष 2023 मध्ये 1 काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

(हेही वाचा : महापालिकेच्या रडावर आता झोपडपट्ट्या आणि चाळी!)

कोट्यवधींची उड्डाणे…

कुर्ला एल वॉर्डात 8 कामांवर 111.85 कोटी खर्च करण्यात येत आहे. एन वॉर्डात 11.84 कोटी खर्च होत आहे. एम पूर्वेला 3 कामांवर 43.29 कोटी तर एम पश्चिमेला 2 कामांवर 41.24 कोटी खर्च करण्यात येत आहे. जी दक्षिण येथील एका कामांवर 8.84 कोटी, एफ उत्तर येथील 2 कामांवर 50.31 कोटी, जी उत्तर येथील एका कामांवर 2.77 कोटी, के पूर्व येथील 2 कामांवर 16.84 कोटी, एच पूर्व येथील एका कामांवर 17.36 कोटी, टी वॉर्ड येथील एका कामांवर 23.18 कोटी, के पश्चिम वॉर्डातील 2 कामांवर 34.01 कोटी, पी उत्तर येथील 3 कामांवर 39.22 कोटी, आर उत्तर येथील एका कामांवर 14.44 कोटी, आर मध्य येथील 2 कामांवर 42.14 कोटी आणि आर दक्षिण वॉर्डातील 2 कामांवर 40.90 कोटी रुपये खर्च होत आहे.

दंड आकारण्यात कंजूसी!

कंत्राटदार यांच्यावर प्रशासन मेहरबान असून दंड आकारण्यात कंजूसी होत आहे. एन वॉर्ड अंतर्गत एकच काम असून 60 हजार रुपये दंड आकारला आहे. जी दक्षिण वॉर्डात 35 हजार रुपये, एफ उत्तर येथे 75 हजार रुपये, जी उत्तर येथे 25 हजार रुपये, एम पूर्व येथे 87,500 रुपये, के पूर्व येथे 1.07 लाख रुपये, के पश्चिम येथे 84 हजार रुपये, पी उत्तर येथे 1.89 लाख रुपये, आर मध्य येथे 43 हजार रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. अशा प्रकारे जवळपास 500 कोटींची कामे सुरु असून शाळा पायाभूत कक्षाकडे सर्व अधिकार असल्याने स्थानिक पातळीवर कामांची गुणवत्ता तपासली जात नाही. सर्व कामात उशीर झाला असून पालिकेतर्फे त्रयस्थ व्यक्तीकडून ऑडिट करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सिव्हिल असो इलेक्ट्रिक कामाची गुणवत्ता तपासली जाईल, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्त यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.