केंद्र सरकराने तीन कृषी कयदे रद्द करुन खूप मोठी चूक केल्याचे, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने म्हटले आहे. या समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेत हे सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांचे फायदे समजून सांगितले जाऊ शकले असते, असेही अनिल घनवट म्हणाले. या कृषी कायद्यांना जितका विरोध होता त्याहून अधिक मूक पाठिंबा असल्याचेही घनवट यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
म्हणून केला अहवाल जाहीर
शेतकरी उत्पादन व्यापार वाणिज्य कायदा 2020, शेतकरी किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020, अत्यावश्यक वस्तू कायदा 2020 या तीन कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला एक वर्षांपूर्वी सादर केलेला अहवाल आणि त्यातील शिफारशी शेतक-यांच्या हितासाठी जाहीर कराव्यात, अशी मागणी अनिल घनवट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दोन वेळा पत्र लिहून केली होती, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. आता कृषी कायदेही रद्द झाले आहेत. त्यामुळे हा अहवाल जाहीर करत असल्याचे, घनवट यांनी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
( हेही वाचा :चावीशिवाय सुरू होणार इलेक्ट्रिक स्कूटर! )
शेतक-यांना समजावता आलं असतं
शेतकरी, धोरणकर्ते यांच्यासाठी हे कायदे खूप महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच आता हा अहवाल आम्ही सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता उत्तर भारतातील शेतक-यांना समजेल, की त्यांनी उत्पन्नाची किती मोठी संधी गमावली आहे. सरकारकडून या कायद्यांना मागे घेणं ही खूप मोठी चूक होती. शेतक-यांना विश्वासात घेऊन समजावता आलं असतं, असही अनिल घनवट यांनी म्हटलं आहे. हे कृषी कायदे रद्द केल्यानेच भाजपाने पंजाबच्या निवडणुकीत खराब कामगिरी केल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.