बेस्टला वारंवार मदत : महापालिकेच्या मोठ्या प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची भीती

मुंबई महापालिकेच्यावतीने बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत केली जात असून ही आर्थिक मदत कर्ज आहे की अनुदान हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाकडून अद्यापही कोणत्याही प्रकारची मंजुरी न मिळाल्याने हे अनुदान कि कर्ज हे महापालिकेला ठरवता येत नसून त्यामुळे सध्या आगाऊ रक्कम दिली जात आहे. परंतु या वारंवारच्या बेस्टला केल्या जाणाऱ्या मदतीसाठी महापालिकेला राखीव निधीतील रक्कम काढून द्यावी लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मोठ्या प्रकल्प कामांवर परिणाम होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.

( हेही वाचा : Nashik Padvidhar Election: सहा उमेदवारांची निवडणुकीतून माघार आणि १६ उमेदवार रिंगणात)

सन २०२१-२२ मध्ये निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या उपदानाच्या रकमेचे अधिदान करण्यासाठी ४०५.७३ कोटी रूपये एवढी रक्कम कर्ज स्वरुपात ४ टक्के व्याज दराने ३ वर्षासाठी देण्याचे ठरले होते. परंतु, बेस्ट समिती व महानगरपालिकेने ही रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात यावी असे ठराव परस्पर मंजूर केला. हा ठराव अद्ययावत सुधारीत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम ६४ (३) (ई) मधील तरतुदीनुसार रद्दबातल ठरविण्यात यावा व ही रक्कम कर्ज स्वरुपातच देणे उचित होईल अशी विनंती महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी नगरविकास प्रधान सचिव- २, यांच्या कडे पत्राद्वारे मे २०२१ रोजी केली. त्यामुळे बेस्टला देण्यात येणारी रक्कम ही कर्ज की अनुदान याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही.

परंतु, अद्यापपर्यंत शासनाकडून यबाबत कोणतेही निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. यामुळे बेस्ट उपक्रमाची निकड लक्षात घेता, ४०५.७३ कोटी रुपये इतकी रक्कम आगाऊ स्वरुपात शासनाकडून कर्ज की अनुदान याबाबत होणाऱ्या निर्णयासापेक्ष देण्यात आलेली आहे. त्याच धर्तीवर सन २०२२-२३ मध्ये निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या उपदानाच्या रकमेचे अधिदान तातडीने करण्यासाठी ४८२.२८ कोटी व निवृत्त कर्मचाऱ्यांची विविध देणी भागविण्याकरीता ४५० कोटी रुपये इतकी रक्कम आगाऊ स्वरुपात बेस्ट उपक्रमास देण्यात आली आहे.

त्याच धर्तीवर ४५० कोटी रूपये एवढी रक्कम अनुदान की कर्ज याबाबत शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निर्देशांच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्यासापेक्ष आगाऊ स्वरुपात देण्यात येत आली आहे. मुंबई महापालिकेकडून सार्वजनिक वाहतुकीचे महत्व लक्षात घेऊन आणि उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०१९-२० पासून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील सप्टेंबर २०२२ पर्यंत करण्यात आलेल्या तरतुदींमधून २४०३ कोटी रुपये व तरतुदींव्यतिरिक्त अतिरिक्त रक्कम म्हणून नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ३६३० कोटी रुपये अशाप्रकारे एकूण ६०३३.८५ कोटी एवढी रक्कम देण्यात आली आहे.

मुंबई महापालिकेकडे राखीव निधीमध्ये ठेवण्यात आलेला निधी बांधिल दायित्वापोटी विश्वासाहर्ता म्हणून ठेवण्यात आला असून तो विविध प्रायाभूत प्रकल्पांसाठी संलग्नित करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, बेस्ट उपक्रमास आर्थिक मदत करतेवेळी तरतुदींव्यतिरिक्त भविष्यात मुंबई महापालिकेच्या नागरिकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याकरता निधी अपुरा पडण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. असे झाल्यास येत्या काही वर्षांत पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्यास महत्वपूर्ण प्रकल्पांचे खर्च प्रभावीपणे करण्यासाठी अंतर्गत कर्जाद्वारे निधी उभारण्याची गरज निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी भीती अधिकाऱ्यांकडून वर्तवली जात आहे.

बेस्ट उपक्रमाने खर्च कमी करण्यासाठी आणि कार्यक्षमतेचा स्तर वाढविण्यासाठी मोठया सुधारणा करण्याची गरज आहे. आर्थिक पुनरुज्जीवन आराखडयानुसार त्यांनी त्यांच्या कामांचे नियोजन करण्याची गरज आहे. उपक्रमाच्या हिताच्या दृष्टीने आणि उपक्रमास प्रवासी केंद्रीत कार्यक्षम बनविणे, तूट कमी करणे याकरिता बेस्ट प्रशासनाकडून योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. परंतु ,बेस्ट प्रशासनाकडून तूट कमी करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही होत नसल्याचे निदर्शनास येते. बेस्ट उपक्रमास उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना या संदर्भात बेस्ट उपक्रमास महानगरपालिकेकडून सूचना करण्यात आल्या होत्या त्या अनुषंगाने बेस्ट ताफ्यामध्ये वाढ, बेस्ट मालमत्तांचा वेध घेऊन त्यांचा व्यावसायिक वापर करणे, नवीन बस खरेदी करणे, प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, बस मार्गाचे शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रवर्तन करणे इत्यादी सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्याअनुषंगाने, बेस्ट उपक्रमाकडून बेस्ट उपक्रमाची तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. बेस्ट उपक्रमास तीन वर्षांपूर्वी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य देण्यात येत नव्हते.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here